• कानून और न्याय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने 9 दिसंबर, 2019 को लोकसभा में संविधान (एक सौ छब्बीसवां संशोधन) बिल, 2019 पेश किया। बिल अनुसूचित जातियों (एससीज़) और अनुसूचित जनजातियों (एसटीज़) के आरक्षण से संबंधित प्रावधानों में संशोधन करता है।
   
• संविधान लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एससीज़ और एसटीज़ के लिए सीटों के आरक्षण और मनोनयन के द्वारा एंग्लो-इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व का प्रावधान करता है। संविधान के लागू होने के बाद 70 वर्ष की अवधि के लिए यह प्रावधान लागू किया गया था और 25 जनवरी, 2020 को यह समाप्त हो जाएगा। बिल एससी और एसटी के लिए आरक्षण को 25 जनवरी, 2030 तक 10 वर्षों के लिए और बढ़ाने का प्रयास करता है।

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