लॉकडाउन से पहले
8 मार्च को राज्य में कोविड-19 के तीन मामले दर्ज होने के बाद स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने होली के दौरान भीड़भाड़ वाली जगहों पर जागरूकता अभियान चलाने का फैसला किया। इसके साथ सरकार ने राज्य में कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए अनेक कदम उठाए। इन उपायों में से कुछ इस प्रकार हैं।
स्वास्थ्य संबंधी उपाय
वाहनों को डिसइंफेक्ट करना: 11 और 12 मार्च को सरकार ने आदेश दिया कि मिनी बसों, स्कूल बसों और स्कूलों की कैब्स को रोजाना डिसइंफेक्ट किया जाएगा।
दिल्ली महामारी रोग, कोविड-19 रेगुलेशंस, 2020: 12 मार्च को कोविड-19 के छह मामलों के साथ दिल्ली सरकार ने दिल्ली महामारी रोग, कोविड-19 रेगुलेशंस, 2020 को अधिसूचित किया। ये रेगुलेशंस एक साल तक जारी रहेंगे। इनके मुख्य प्रावधानों में निम्नलिखित शामिल हैं:
(i) सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में डेडिकेटेड फ्लू कॉर्नर्स होने चाहिए।
(ii) प्रभावित क्षेत्रों से यात्रा करके आने वाले लोगों के लिए होम क्वारंटाइन, और
(iii) रेगुलेशंस के अंतर्गत अधिकृत कुछ लोग, राज्य टास्क फोर्स की मंजूरी से कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए जरूरी कदम उठा सकते हैं, जैसे: (i) किसी भौगोलिक क्षेत्र को सील करना, (ii) वाहनों और लोगों के मूवमेंट को प्रतिबंधित करना, और (iii) कोविड-19 के मामलों की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष निगरानी करना।
मूवमेंट पर प्रतिबंध
शिक्षण संस्थान: 12 मार्च को सरकार ने सभी शिक्षण संस्थानों को 31 मार्च तक बंद करने का आदेश दिया। विद्यार्थियों को स्टाफ के साथ परीक्षाएं देने की अनुमति दी गई। हालांकि 19 मार्च को सरकार ने 31 मार्च तक परीक्षाओं को स्थगित करने का आदेश दिया।
सार्वजनिक जमावड़ा:
रेस्त्रां और निजी इस्टैबलिशमेंट्स: 19 मार्च को आदेश दिया गया कि सभी रेस्त्रां 31 मार्च तक सिटिंग अरेंजमेंट बंद रखेंगे। निजी इस्टैबलिशमेंट्स को आदेश दिया गया कि वे अपने कर्मचारियों को 31 मार्च तक घर से काम करने को कहें।
दिल्ली-काठमांडो बस सेवा: 20 मार्च को सरकार ने दिल्ली-काठमांडो बस सेवा, जिसे आधिकारिक रूप से मैत्री बस सेवा कहा जाता है, को रद्द कर दिया।
लॉकडाउन के दौरान
22 मार्च को मामलों की संख्या 29 हो गई और दिल्ली सरकार ने 31 मार्च तक राज्य में लॉकडाउन की घोषणा कर दी। लॉकडाउन में निम्नलिखित शामिल है: (i) सार्वजनिक बस सेवाओं को रद्द करना, (ii) हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमाओं को सील करना, (iii) दिल्ली आने वाली सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को रद्द करना, और (iv) किसी सार्वजनिक स्थान पर पांच से अधिक लोगों के जमा होने पर प्रतिबंध। इसके बाद केंद्र सरकार ने 25 मार्च और 14 अप्रैल के बीच देशव्यापी लॉकडाउन लागू किया जिसे फिर 3 मई तक बढ़ा दिया गया है।
20 अप्रैल से केंद्र सरकार ने देश के कम प्रभावित जिलों में कुछ गतिविधियों के लिए अनुमति दी है। लेकिन दिल्ली सरकार ने 19 अप्रैल को घोषणा की कि दिल्ली में लॉकडाउन से कोई राहत नहीं दी जाएगी, जब तक कि 27 अप्रैल को दूसरा व्यापक विश्लेषण नहीं किया जाता।
कल्याणकारी उपाय
दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन के दौरान लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए अनेक कल्याणकारी उपायों की घोषणा की। मुख्य उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:
नाइट शेल्टर: दिल्ली शहरी शेल्टर सुधार बोर्ड नाइट शेल्टरों में रहने वाले बेघर लोगों को मुफ्त भोजन दे रहा है। 25 मार्च को हंगर हेल्पलाइन शुरू की गई जोकि जरूरतमंद लोगों को भोजन के लिए नजदीकी नाइट शेल्टर के बारे में बताती है।
हंगर राहत केंद्र: 26 मार्च को सरकार ने जिला मेजिस्ट्रेट्स को निर्देश दिया कि वे हर म्युनिसिपल वॉर्ड में कम से कम दो हंगर राहत केंद्र शुरू करें जोकि हर दिन दो बार (दोपहर और रात को) 500 भोजन प्रदान करें।
वित्तीय सहायता: सरकार ऑटो, टैक्सी और ई-रिक्शा चालकों को 5,000 रुपए की वन-टाइम सहायता प्रदान कर रही है।
परिवार के सदस्यों को मुआवजा: दिल्ली सरकार कोविड-19 के कारण मौत का शिकार होने वाले अपने कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों को एक करोड़ रुपए का मुआवजा देगी।
स्वास्थ्य संबंधी उपाय
अतिरिक्त मैनपावर: 24 मार्च को सरकार ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत अस्पतालों और संस्थानों को आदेश दिया कि वे ऑउटसोर्स्ड सेवाओं जैसे सैनिटेशन, सुरक्षा और नर्सिंग असिस्टेंट्स में 25% तक अतिरिक्त मैनपावर जुटाएं।
मास्क पहनना अनिवार्य: 8 अप्रैल को सरकार ने सार्वजनिक स्थानों, कार्यालयों, जमावड़ों, बैठकों और व्यक्तिगत वाहनों में सभी लोगों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया।
पेड क्वारंटाइन फेसिलिटी को चिन्हित करना: 13 अप्रैल को सरकार ने सभी जिला मेजिस्ट्रेट्स को आदेश दिया कि वे अपने जिलों में पेड क्वारंटाइन फेसिलिटीज़ को चिन्हित करें ताकि उन लोगों को यह सुविधा मुहैय्या कराई जा सके जोकि कीमत चुकाकर निजी केंद्रों का इस्तेमाल करना चाहते हैं।
मल्टी सेक्टोरल डेडिकेटेड टीम का गठन: 13 अप्रैल को सरकार ने प्रत्येक बूथ में कोरोना फुट वारियर एंड कंटेनमेंट टीम के गठन के आदेश दिए। सरकार उनके जरिए जमीनी स्तर का हस्तक्षेप बढ़ाना चाहती है।
हेल्पलाइन का गठन: 17 अप्रैल को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने लोगों की कोविड-19 संबंधी शिकायतें और अनुरोध सुनने के लिए एक डेडिकेटेड 24X7 व्हॉट्सएप नंबर शुरू किया।
मीडिया संबंधी उपाय
सरकार ने कोविड-19 से संबंधित फेक न्यूज को फैलने से रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए:
कोविड-19 के प्रसार पर अधिक जानकारी और महामारी पर केंद्र एवं राज्य सरकारों की प्रतिक्रियाओं के लिए कृपया यहां देखें।
Last week, oil-marketing companies (or OMCs, such as Indian Oil Corporation Limited and Hindustan Petroleum Corporation Limited) raised the price of domestic LPG in the country. [1] The price of a domestic cylinder (14.2kg) has increased from Rs 714 in January 2020 to Rs 858.5 in February 2020. This is a 20% hike in the price of a LPG cylinder. Note that this is the sixth consecutive month for which LPG prices have been revised upwards. Figure 1 shows the variation in price of a domestic (non-subsidised) LPG cylinder in Delhi over the last year.
Figure 1: Variation in price of non-subsidised domestic LPG cylinder
Sources: Indian Oil and Corporation Limited; PRS.
How is the price of LPG cylinders determined?
LPG prices are revised every month. The price is determined by public sector OMCs namely, Indian Oil Corporation Limited, Hindustan Petroleum Corporation Limited and Bharat Petroleum Corporation Limited, in line with the changes in the international market prices and other market conditions. [2] The international market price affects the import parity price of petroleum products (the price that importers pay for import of product at the respective Indian ports). This includes exchange rate, ocean freight, insurance and customs duty among others.
The Ministry of Petroleum and Natural Gas has stated that the recent hike in the price of LPG cylinder is due to a sharp rise in international LPG prices during January 2020 (from USD 448/Metric Tonne to USD 567/Metric Tonne). [3]
What is the difference between the price of a subsidised and non-subsidised cylinder?
The price determined by the OMCs reflects the price of a non-subsidised domestic LPG cylinder. The government modulates the effective price to provide subsidised LPG cylinders to consumers under the 'Pratyaksha Hastaantarit Laabh' direct benefit transfer (or DBT-PAHAL) scheme. [4] Under the scheme, a consumer (with annual income of up to Rs 10 lakh) can avail DBT cash-subsidy for a LPG cylinder. The beneficiaries buy LPG cylinders at market rate and subsequently receive subsidy directly in their bank accounts.
With the recent increase in price of a LPG cylinder, the government has increased the subsidy amount for PAHAL consumers from Rs. 153.86 per cylinder to Rs. 291.48 per cylinder (89% increase).3 This is done to ensure that the subsidized LPG consumers are insulated from the volatility of LPG prices in the international market. Table 1 shows the amount of subsidy provided by the government for LPG cylinder. Note that price of a subsidised cylinder has increased from Rs 494 to Rs 567 (14.8%) from February 2019 to February 2020.
Table 1: Difference between the price of subsidised and non-subsidised LPG cylinder
|
As on |
Non-subsidised cylinder |
Subsidised cylinder |
Subsidy |
|
February 2018 |
Rs 736.00 |
Rs 495.63 |
Rs 240.37 |
|
February 2019 |
Rs 659.00 |
Rs 493.53 |
Rs 165.47 |
|
February 2020 |
Rs 858.50 |
Rs 567.02 |
Rs 291.48 |
Sources: Unstarred Question No.1211, February 13, 2019, Ministry of Petroleum and Natural Gas, Rajya Sabha.
Note: Prices are at Delhi.
How many people avail the subsidy on LPG cylinders?
Currently, there are a total of 27.16 crore LPG (domestic) connections in the country.3 Of these, 26.12 crore (94%) consumers are beneficiaries under the PAHAL scheme, and therefore, can avail LPG cylinders at subsidised rates. Note that, under the scheme, a maximum of 12 subsidised cylinders per year can be availed under one connection. Further, a household cannot have more than one connection.
What is the cost of subsidy for the government?
The subsidy on domestic LPG is met through the budgetary grants of the Ministry of Petroleum and Natural Gas. In 2020-21, the government is estimated to spend Rs 37,256 crore on LPG subsidy. This includes Rs 35,605 crore for DBT-PAHAL and Rs 1,118 crore for Pradhan Mantri Ujjwala Yojana. This is an increase of 9.3% from the expenditure in 2019-20 of Rs 34,086 crore (revised estimate). Note that LPG subsidy constitutes 87% of the Ministry's total budget (Rs 42,901 crore).
Figure 2 below shows the year-wise expenditure on LPG subsidy, and as a proportion of the total budget of the Ministry from 2015-16 to 2020-21.
Figure 2: LPG subsidy over the years (2015-16 to 2020-21).
Sources: Union Budget Documents; PRS.
For more trends and analysis related to the finances of the Ministry of Petroleum and Natural Gas, see here.
[1] "LPG price hiked by Rs 144.5 per cylinder", Economic Times, February 12, 2020, https://economictimes.indiatimes.com/industry/energy/oil-gas/lpg-price-hiked-by-rs-144-5-per-cylinder/articleshow/74096745.cms.
[2] Frequently Asked Questions (FAQ), Petroleum Planning and Analysis Cell, https://www.ppac.gov.in/content/137_3_Faq.aspx.
[3] "LPG Price is Derived based on International Market Price", Press Information Bureau, Ministry of Petroleum and Natural Gas, February 13, 2020.
[4] PAHAL-Direct Benefits Transfer for LPG (DBTL) Consumers Scheme, Ministry of Petroleum and Natural Gas, http://petroleum.nic.in/dbt/whatisdbtl.html.
