Applications for the LAMP Fellowship 2026-27 are closed. Shortlisted candidates will be asked to take an online test on January 4, 2026.
इस अंक की झलकियां
2020-21 में जीडीपी में 7.3% संकुचन का अनुमान, चौथी तिमाही में 1.6% की वृद्धि
2020-21 की चौथी तिमाही में जीडीपी की वृद्धि (स्थिर मूल्यों पर) 2019-20 की चौथी तिमाही में 3% की वृद्धि से कम अनुमानित है। चौथी तिमाही में खनन क्षेत्र मे नकारात्मक वृदधि अनुमानित है जोकि तीसरी तिमाही से और सुस्त रही है।
वैक्सीनेशन डोज़ लगवाने की समय सीमा में संशोधन
कोविड-19 से रिकवर होने वाले लोगों का वैक्सीनेशन रिकवरी के बाद तीन महीने तक टाला जाना चाहिए। कोविशील्ड की दो डोज़ के बीच के अंतर को बढ़ाकर 12-16 हफ्ते किया गया है।
आरबीआई ने कोविड-19 की दूसरी लहर के असर को कम करने के लिए उपायों की घोषणा की
मुख्य उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) कोविड-19 संबंधी स्वास्थ्य संरचना और सेवाओं को लिक्विडिटी सपोर्ट और छोटे व्यवसायों को ऋण, और (ii) व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों के लोन के पुनर्गठन के लिए फ्रेमवर्क।
नियर टू होम कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर बनाने के लिए दिशानिर्देश जारी
दिशानिर्देश निम्नलिखित के लिए वैक्सीन की सुविधा सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं: (i) 60 वर्ष से अधिक आयु के लोग, (ii) विकलांग लोग, और (iii) सीमित लोकेशनल मोबिलिटी वाले लोग।
राज्य सरकारों को कोविड-19 की रोकथाम के लिए एडवाइजरी जारी
एडवाइजरी में कहा गया है कि यात्रा और आवाजाही पर लगे प्रतिबंधों में ढिलाई चरणबद्ध और स्थानीय स्थितियों के आकलन पर आधारित होनी चाहिए। अप्रैल में कोविड-19 प्रबंधन पर दिए गए दिशानिर्देश जारी रहेंगे।
सीजीए ने 2020-21 के लिए केंद्र सरकार के लेखा पर अनंतिम आंकड़े जारी किए
2020-21 में केंद्र का व्यय 31% बढ़ा है। दूसरी तरफ इस वर्ष सकल कर राजस्व में 1% की बढ़ोतरी हुई है, वहीं राज्यों के हस्तांतरण में 9% की गिरावट हुई है। राजकोषीय घाटा जीडीपी का 9.2% हो गया है।
सरकार ने कोविड-19 मेडिकल सप्लाई के आयात पर कर से छूट दी
केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार, या किसी राहत एजेंसी, संस्था या वैधानिक निकाय को मुफ्त में बांटने के लिए दी जाने वाली राहत सामग्री के आयात पर एकीकृत जीएसटी से छूट मिलेगी।
इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने कोविड-19 टेस्टिंग पर एडवाइजरी जारी की
निम्नलिखित के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट की जरूरत नहीं होगी: (i) एक बार पॉजिटिव टेस्ट होने पर, (ii) रिकवरी के बाद अस्पताल से डिसचार्ज होने पर, और (iii) राज्यों के बीच यात्रा करने पर। घर पर रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए टेस्टिंग किट को मंजूरी दी गई।
कोविड-19 के कारण मौत का शिकार होने वाले श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा राहत की घोषणा
ईएसआईसी और ईपीएफओ के अंतर्गत बीमाकृत लोगों की मृत्यु की स्थिति में उनके आश्रितों को लाभ दिए जाएंगे। ईपीएफओ ने अपने सदस्यों को कोविड के मद्देनजर दो बार ईपीएफओ खाते से धनराशि निकालने की अनुमति दी है।
कुछ वर्गों के लिए वित्तीय सहायता और बीमा की घोषणा
केंद्र सरकार ने निम्न घोषणाएं कीं: (i) हेल्थकेयर वर्कर्स के लिए बीमा योजना को अक्टूबर 2021 तक बढ़ा दिया है, (ii) नाविकों के लिए वेल्फेयर फंड को जून, 2021 तक बढ़ा दिया है, और (iii) ट्रांसजेंडर लोगों के लिए भत्ते की घोषणा की है।
होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल (संशोधन) अध्यादेश, 2021 जारी
अध्यादेश होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल के पुनर्गठन की समय अवधि को तीन वर्ष से बढ़ाकर चार वर्ष करता है। काउंसिल की स्थापना होम्यौपैथिक शिक्षा और प्रैक्टिस को रेगुलेट करने के लिए की गई थी।
ट्रेड यूनियन्स की मान्यता संबंधी ड्राफ्ट नियमों पर टिप्पणियां आमंत्रित
ड्राफ्ट नियमों में प्रावधान है कि ट्रेड यूनियन्स नियोक्ता के साथ श्रमिकों के वेतन और ट्रांसफर नीति आदि पर नेगोशिएट कर सकती हैं। इनमे ट्रेड यूनियन्स को सुविधाएं दिए जाने का भी प्रावधान किया गया है।
कोविड-19
31 मई, 2021 तक भारत में कोविड-19 के 2,80,47,534 पुष्ट मामले थे।[1] इनमें से 2,56,92,342 (91%) मरीजों का इलाज हो चुका है/उन्हें डिस्चार्ज किया जा चुका है और 3,29,100 (1%) की मृत्यु हुई है।1 31 मई, 2021 तक 16,86,13,371 लोगों को वैक्सीन की पहली और 4,45,40,758 लोगों को दूसरी डोज़ मिल गई है।[2] देश और विभिन्न राज्यों में दैनिक मामलों की संख्या के लिए कृपया यहां देखें।
केंद्र सरकार ने महामारी की रोकथाम के लिए अनेक नीतिगत फैसलों और इससे प्रभावित नागरिकों और व्यवसायों को मदद देने हेतु वित्तीय उपायों की घोषणा की है। केंद्र और राज्यों द्वारा जारी मुख्य अधिसूचनाओं के विवरण के लिए कृपया यहां देखें। इस संबंध में मई 2021 में मुख्य घोषणाएं इस प्रकार हैं।
कोविड-19 की रोकथाम के लिए राज्य सरकारों के लिए एडवाइजरी जारी
Shruti Gupta (shruti@prsindia.org)
गृह मामलों के मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी की है।[3] मंत्रालय ने अप्रैल 2021 में भी ऐसे ही दिशानिर्देश जारी किए थे।[4] अप्रैल के दिशानिर्देशों में निम्नलिखित प्रस्तावित था: (i) कंटेनमेंट जोन्स बनाने के लिए प्रमाण आधारित फ्रेमवर्क, (ii) स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरतों का अनुमान, (iii) अस्पताल में खाली बिस्तरों का ऑनलाइन डिस्प्ले, और (iv) मौतों और डेथ ऑडिट्स का विश्लेषण।
हालिया एडवाइजरी में कहा गया है कि कंटेनमेंट उपायों को सख्ती से जारी रखा जा सकता है। प्रतिबंधों में चरणबद्ध तरीके से ढिलाई दी जा सकती है, वह भी स्थानीय स्थितियों और राहत उपायों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए। इसके अतिरिक्त अप्रैल में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा घोषित कंटेनमेंट उपायों को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू रखा जाएगा।4
वैक्सीन डोज़ लगाने की समय अवधि में संशोधन किए गए
Aditya Kumar (aditya@prsindia.org)
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने वैक्सीन की डोज़ लगाने की समय अवधि में संशोधन किए हैं।[5],[6] संशोधित समय अवधि के मुख्य पहलुओं में निम्नलिखित शामिल हैं:
कोविड-19 के असर को कम करने के लिए आरबीआई ने विभिन्न उपायों की घोषणा की
Saket Surya (saket@prsindia.org)
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कोविड-19 की दूसरी लहर के असर को कम करने के लिए निम्नलिखित मुख्य सुझावों की घोषणा की:
नियर टू होम वैक्सीनेशन सेंटर्स के लिए दिशानिर्देश जारी
Aditya Kumar (aditya@prsindia.org)
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने नियर टू होम कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स (एनएचवीसीवीज़) बनाने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।[15] निम्नलिखित के लिए वैक्सीनेशन की बेहतर सुविधा सुनिश्चित करने के लिए ऐसा किया गया है: (i) वैक्सीन की कोई भी डोज़ न लेने वाले 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग, और (ii) शारीरिक या मानसिक स्थितियों के कारण विकलांगता वाले 60 वर्ष से कम उम्र के सभी लोग। लाभार्थी कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क (कोविन) पोर्टल के जरिए पहले से या ऑन-साइट एनएचवीसीवीज़ में वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। मुख्य दिशानिर्देशों में निम्नलिखित शामिल हैं:
कोविड-19 टेस्टिंग के लिए एडवाइजरी जारी
Aditya Kumar (aditya@prsindia.org)
इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) ने कोविड-19 टेस्टिंग के लिए दो एडवाइजरी जारी की हैं। ये निम्नलिखित से संबंधित हैं: (i) महामारी की दूसरी लहर के दौरान आरटी-पीसीआर टेस्टिंग को अधिक से अधिक करना, और (ii) रैपिड एंटीजन टेस्ट्स का इस्तेमाल करते हुए होम टेस्टिंग।[16],[17] एडवाइजरी में टेस्टिंग को अधिक से अधिक करने और सभी नागरिकों को टेस्टिंग की सुविधा और उपलब्धता बढ़ाने का प्रयास किया गया है। मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:
कोविड-19 महामारी के लिए मानव संसाधन बढ़ाने के दिशानिर्देश जारी
Aditya Kumar (aditya@prsindia.org)
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए मानव संसाधनों को बढ़ाने हेतु दिशानिर्देश जारी किए हैं।[18] मुख्य दिशानिर्देशों में निम्नलिखित शामिल हैं:
सभी संबंधित हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की सेवाओं का इस्तेमाल कोविड-19 प्रबंधन में मदद के लिए किया जा सकता है जोकि उनके प्रशिक्षण और सर्टिफिकेशन पर निर्भर होगा। कोविड-19 प्रबंधन में न्यूनतम 100 दिन काम करने वाले सभी प्रोफेशनल्स को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा इनसेंटिव या पारिश्रमिक दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त उन्हें केंद्र सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री का विशिष्ट कोविड राष्ट्रीय सेवा सम्मान मिलेगा। इसमें शामिल प्रत्येक हेल्थ केयर प्रोफेशनल कोविड-19 के खिलाफ कार्य करने वाले हेल्थ वर्कर्स के लिए सरकारी बीमा योजना के अंतर्गत आएंगे।18
सरकार ने कुछ अनिवार्य मेडिकल सप्लाइज़ के आयात पर टैक्स से छूट दी
Suyash Tiwari (suyash@prsindia.org)
केंद्र सरकार ने कोविड-19 को काबू में करने के लिए जरूरी कई मेडिकल सप्लाइज़ के आयात पर कर से छूट दी है।[19],[20],[21],[22] इसमें 31 अगस्त, 2021 तक निम्नलिखित वस्तुओं पर एकीकृत जीएसटी (यानी आईजीएसटी जोकि इन वस्तुओं के आयात पर वसूली जाती है) की वसूली से भी छूट शामिल है:
उल्लेखनीय है कि ये छूट उसी राहत सामग्री पर मिलेगी, जो निम्नलिखित को मुफ्त बांटी जाएगी: (i) केंद्र सरकार, या (ii) कोई राज्य सरकार, या (iii) कोई राहत एजेंसी, संस्था या वैधानिक निकाय (संबंधित राज्य सरकार की पूर्व प्राधिकृति से)।
हालांकि ऑक्सीजन कॉनसेनट्रेटर्स के लिए विशेष रूप से दिल्ली उच्च न्यायालय ने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए मुफ्त में कॉनसेनट्रेटर्स को आयात करने वाले लोगों और दूसरों को आईजीएसटी से छूट दी है।[23] अदालत ने इस आधार पर इन कॉनसेनट्रेटर्स पर लागू 12% आईजीएसटी को खत्म कर दिया है कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है।[24] उसने कहा कि अपने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए मुफ्त में ऑक्सीजन कॉनसेनट्रेटर्स को आयात करने वाले लोगों और किसी विशिष्ट एजेंसी के जरिए आयात करने वालों में भेद करना कृत्रिम और अनुचित है। उल्लेखनीय है कि सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है।[25]
जीएसटी से छूट: जीएसटी परिषद ने कोविड-19 राहत सामग्री के तौर पर इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं के लिए जीएसटी रियायत/छूट की समीक्षा के लिए एक मंत्री समूह का गठन किया है। [26] इन वस्तुओं में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) कोविड-19 के लिए वैक्सीन, ड्रग्स और दवाएं, (ii) थर्मामीटर और ऑक्सीमीटर, (iii) टेस्टिंग किट्स, (iv) एन95 और सर्जिकल मास्क, (v) पीपीई किट, (vi) हैंड सैनिटाइजर, (vii) वेंटिलेटर, और (viii) मेडिकल ऑक्सीजन और संबंधित उपकरण, जैसे कॉनसेनट्रेटर्स। इस समूह में मेघालय (कन्वीनर के रूप में), गोवा, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, ओड़िशा, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के मंत्री शामिल हैं। यह समूह 8 जून, 2021 तक अपनी रिपोर्ट सौंप देगा।
कोविड-19 के कारण मौत का शिकार हुए श्रमिकों के आश्रितों के लिए सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम
Prachi Kaur (prachi@prsindia.org)
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) और कर्मचारी प्रॉविडेंट फंड संगठन (ईपीएफओ) योजनाओं के जरिए श्रमिकों को कुछ लाभ देने की पेशकश की है।[27] कोविड-19 महामारी में होने वाली मौतों के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है। यह लाभ नियोक्ता को कोई अतिरिक्त लागत के बिना उपलब्ध होंगे। योजना 24 मार्च 2020 से मार्च 2022 की अवधि के लिए लागू होगी। नए लाभों में निम्नलिखित शामिल हैं:
ईपीएफओ ने सदस्यों को ईपीएफ खाते से दो बार धनराशि निकालने की अनुमति दी
Prachi Kaur (prachi@prsindia.org)
मार्च 2020 में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने कर्मचारी प्रॉविडेंट फंड्स और विविध प्रावधान एक्ट, 1952 के अंतर्गत अधिसूचित कर्मचारी प्रॉविडेंट फंड्स योजना, 1952 में संशोधन किए।[30] एक्ट में 20 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले इस्टैबलिशमेंट्स में कर्मचारियों के लिए अंशदान आधारित प्रॉविडेंट फंड (पीएफ) योजना का प्रावधान है।[31] योजना में एक्ट के अंतर्गत इन इस्टैबलिशमेंट्स में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए पीएफ खाते खोलने का प्रावधान किया गया है।
संशोधित योजना के अनुसार, जिन क्षेत्रों को महामारी से प्रभावित घोषित किया गया है, वहां पीएफ कमीश्नर सदस्य को अपने पीएफ खाते से नॉन-रीफंडेबल एडवांस की अनुमति दे सकता है। यह एडवांस अधिकतम तीन महीने का वेतन या सदस्य के पीएफ खाते में जमा राशि का 75%, इनमें से जो भी कम हो, हो सकता है।
कर्मचारी प्रॉविडेंट फंड संगठन ने अपने सदस्यों को अब दूसरी बार नॉन-रीफंडेबल एडवांस लेने की अनुमति दी है ताकि वे कोविड-19 के दौरान अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा कर सकें।[32] दूसरी बार एडवांस निकालने का प्रावधान और प्रक्रिया, पहले के समान ही होगी।
ट्रांसजेंडर लोगों के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा
Prachi Kaur (prachi@prsindia.org)
सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण मंत्रालय कोविड-19 महामारी के मद्देनजर तत्काल सहयोग के लिए प्रत्येक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को 1,500 रुपए का निर्वहन भत्ता देगा।[33] इस वित्तीय सहायता का उद्देश्य ट्रांसजेंडर लोगों की मदद करना है ताकि वे अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सकें। ट्रांसजेंडर लोगों के लिए काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों और समुदाय आधारित संगठनों से कहा गया कि इस उपाय के संबंध में जागरूकता फैलाई जाए। सरकारी पोर्टल पर बुनियादी विवरण, आधार और बैंक खाता नंबर देकर यह मदद हासिल की जा सकती है।33
ट्रांसजेंडर लोगों पर कोविड-19 के असर को कम करने के लिए अन्य उपाय भी किए गए हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) ट्रांसजेंडर लोगों के वैक्सीनेशन के लिए अलग से मोबाइल वैक्सीनेशन सेंटर या बूथ बनाने के लिए राज्यों से अनुरोध करना (हरियाणा और असम में ऐसा किया गया है), और (ii) मनोवैज्ञानिक मदद और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए तनावग्रस्त ट्रांसजेंडर लोगों के लिए मुफ्त हेल्पलाइन।33
सीबीडीटी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए आय कर रिटर्न दायर करने की समय सीमा बढ़ाई
Suyash Tiwari (suyash@prsindia.org)
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 2021-22 आकलन वर्ष, यानी वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए आय कर रिटर्न दायर करने की समय सीमा बढ़ा दी है।[34] व्यक्तियों के लिए आय कर रिटर्न दायर करने की समय सीमा 31 जुलाई, 2021 से 30 सितंबर, 2021 है। जिन व्यक्तियों को इनकम टैक्स एक्ट, 1961 या किसी अन्य कानून के अंतर्गत अपने खातों का ऑडिट कराना जरूरी है और कंपनियों के लिए यह समय सीमा 31 अक्टूबर, 2021 से बढ़ाकर 30 नवंबर, 2021 कर दी गई है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए ऑडिट रिपोर्ट जमा कराने की समय सीमा (अगर एक्ट के अंतर्गत अपेक्षित है) 30 सितंबर, 2021 से बढ़ाकर 31 अक्टूबर, 2021 कर दी गई है।
विदेशी योगदान (रेगुलेशन) एक्ट, 2010 के अंतर्गत एक्सटेंशन अधिसूचित
Shruti Gupta (shruti@prsindia.org)
गृह मामलों के मंत्रालय ने विदेशी योगदान (रेगुलेशन) एक्ट, 2010 (एफसीआरए) के अंतर्गत समय सीमाओं को बढ़ाने के संबंध में अधिसूचना जारी की है।[35],[36] एक्ट व्यक्तियों, संगठनों और कंपनियों द्वारा विदेशी योगदान लेने और उनके उपयोग को रेगुलेट करता है।[37] विदेशी स्रोतों से किसी करंसी, सिक्योरिटी या आर्टिकल (वस्तु) (एक विशिष्ट मूल्य से परे) का डोनेशन विदेशी योगदान कहलाता है। इस संबंध में समय सीमा का विस्तार इस प्रकार है:
परिनगरीय, ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में कोविड-19 के प्रबंधन के लिए सोप जारी
Aditya Kumar (aditya@prsindia.org)
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने परिनगरीय, ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में कोविड-19 की रोकथाम और प्रबंधन के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (सोप) जारी किए हैं।[39] परिनगरीय क्षेत्र उन क्षेत्रों को कहा जाता है जोकि शहरी क्षेत्रों से सटे हुए इलाके होते हैं। सोप की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:
कोविड-19 से निपटने के लिए पंचायतों को दिशानिर्देश जारी
Prachi Kaur (prachi@prsindia.org)
पंचायती राज मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए पंचायतों को एडवाइजरी जारी की है।[40] एडवाइजरी की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:
गहन संवाद: एडवाइजरी में सुझाव दिया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 संक्रमण की प्रकृति, रोकथाम और उसके शमन के उपायों, डॉक्टरों तथा मेडिकल संस्थानों के संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए अभियान चलाए जाएं। उसमें यह भी कहा गया है कि झूठे विश्वासों का भ्रम भी तोड़ा जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए उसमें प्रस्ताव है कि टेस्टिंग की उपलब्धता, वैक्सीनेशन सेंटर्स और अस्पताल में बिस्तरों की सूचना रियल टाइम बेसिस पर प्रदर्शित की जाए।
वॉलंटियर्स: संवाद के लिए स्थानीय समुदाय से फ्रंटलाइन वॉलंटियर्स लिए जा सकते हैं। इनमें निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि, शिक्षक और आशा कार्यकर्ता शामिल हो सकते हैं।
लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के त्वरित परिवहन के लिए उपाय किए गए
Shruti Gupta (shruti@prsindia.org)
केंद्र सरकार ने लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के त्वरित और सुरक्षित परिवहन को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न फैसले किए हैं।[41],[42] भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन लाने वाले टैंकरों और कंटेनर्स को सभी टोल प्लाजा पर यूजर फीस से छूट दे दी है।41 उसने यह आदेश भी दिया है कि इन कंटेनरों को एंबुलेंस की ही तरह आपात वाहन माना जाए और उनकी त्वरित आवाजाही सुनिश्चित की जाए। यह छूट जुलाई 2021 तक लागू होगी।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि खतरनाक कार्गो के लाइसेंस वाले ड्राइवर ही लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन वाले वाहनों को चला सकते हैं।42 मंत्रालय ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को एडवाइजरी जारी की है कि वे तत्काल 500 प्रशिक्षित ड्राइवरों का पूल तैयार करें।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत बीमा योजना को बढ़ाया गया
Aditya Kumar (aditya@prsindia.org)
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने मार्च 2020 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना शुरू की थी।[43] इस योजना में कोविड-19 महामारी के प्रबंधन में लगे 22 लाख हेल्थकेयर वर्कर्स (निजी अस्पतालों के कर्मचारियों सहित) को 50 लाख रुपए तक का बीमा कवर दिया गया है।43,[44]
शुरुआत से अब तक इस योजना को दो बार बढ़ाया गया (सितंबर 2020 और फरवरी 2021 में)।[45] अब इस योजना की वैधता को 180 दिनों के लिए और बढ़ा दिया गया है (24 अप्रैल 2021 से 21 अक्टूबर, 2021 तक)।
नाविकों के लिए वेल्फेयर योजना को विस्तार दिया गया
Shruti Gupta (shruti@prsindia.org)
सीफेयरर्स वेल्फेयर फंड सोसायटी की वेल्फेयर योजना को 31 जुलाई, 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।[46] यह सोसायटी शिपिंग मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है। इसने मई 2020 में कोविड-19 से प्रभावित भारतीय नाविकों और उनके परिवारों के लिए एक वेल्फेयर योजना की घोषणा की थी।[47] यह योजना 31 दिसंबर, 2020 तक प्रभावी थी। योजना के अंतर्गत नाविकों और उनके परिवारों को निम्नलिखित के लिए वित्तीय मदद दी जाती है: (i) अधिसूचित अस्पतालों में कोविड-19 का इन-पेशेंट उपचार, और (ii) नाविकों की मृत्यु की स्थिति में। मेडिकल उपचार के लिए अधिकतम वित्तीय मदद एक लाख रुपए होगी और मृत्यु होने की स्थिति में दो लाख रुपए दिए जाएंगे (नाविक के निकटतम जीवित संबंधी को चुकाए जाएंगे)।46
जहाजों के निरीक्षण, सर्टिफिकेशन और दूसरी शर्तों की समय सीमा बढ़ाई गई
Shruti Gupta (shruti@prsindia.org)
शिपिंग महानिदेशालय ने जहाजों की सुरक्षा, सैनिटेशन और ऑडिट्स की विभिन्न शर्तों के अनुपालन की समय सीमा बढ़ा दी है।[48],[49],[50],[51],[52] कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के मद्देनजर ऐसा किया गया है। समय सीमा में यह छूट निम्नलिखित के लिए दी जाएगी: (i) जहाजों का वैधानिक सर्वेक्षण, (ii) जहाजों के सैनिटेशन सर्टिफिकेट्स, (iii) कन्टीन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट्स, (iv) नाविकों की भर्ती और तैनातियां, और (v) नाविकों पर डेटा की अपलोडिंग को सही करना।
सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की मंजूरियों की समय सीमा बढ़ाई गई
Saket Surya (saket@prsindia.org)
कोविड-19 की दूसरी लहर के मद्देनजर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने उन सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के परमिशन एग्रीमेंट्स की समय सीमा बढ़ा दी है, जोकि रद्द हो गए हैं या 30 जून, 2021 में रद्द होने वाले हैं।[53] यह समय सीमा इसलिए बढ़ाई गई है क्योंकि कोविड-19 के असर के कारण उनमें से बहुत से अपने परमिशन एग्रीमेंट्स को रीन्यू नहीं करा पाए थे। इन एग्रीमेंट्स को उन्हीं नियम और शर्तों पर 31 दिसंबर, 2021 तक अंतरिम अवधि के लिए रीन्यू कराया जा सकता है, जोकि पिछले एग्रीमेंट में दिए गए थे। अंतरिम रीन्यू अवधि को भविष्य में रीन्यूअल की किसी भी अवधि में गिना जाएगा।
समष्टि आर्थिक (मैक्रोइकोनॉमिक) विकास
Saket Surya (saket@prsindia.org)
2020-21 में जीडीपी में 7.3% संकुचन का अनुमान, चौथी तिमाही में 1.6% की वृद्धि
2020-21 के अनंतिम अनुमानों के अनुसार, 2020-21 में जीडीपी में (2011-121 के मूल्यों पर) 7.3% के संकुचन का अनुमान है (वर्ष दर वर्ष), जबकि 2019-20 में 4% की वृद्धि दर्ज की गई थी।[54] 2020-21 की पहली और दूसरी तिमाही में जीडीपी में क्रमशः 24.4% और 7.4% के संकुचन का अनुमान है। तीसरी और चौथी तिमाही में जीडीपी में क्रमशः 0.5% और 1.6% की वृद्धि अनुमानित है। रेखाचित्र 1 में पिछले दो वर्षों के दौरान जीडीपी की वृद्धि की तिमाही प्रवृत्ति को प्रदर्शित किया गया है।
सभी आर्थिक क्षेत्रों में जीडीपी की वृद्धि सकल मूल्य संवर्धन (जीवीए) में मापी जाती है। 2020-21 की चौथी तिमाही में खनन क्षेत्र को छोड़कर बाकी सभी क्षेत्रों में वृद्धि अनुमानित है (वर्ष दर वर्ष)। खनन क्षेत्र में 2020-21 की तीसरी और चौथी तिमाही में नकारात्मक वृद्धि दर्ज होने का अनुमान है।
रेखाचित्र 1: जीडीपी में वृद्धि (वर्ष दर वर्ष, 2011-12 के मूल्यों पर)
Source: MoSPI; PRS.
2020-21 की चौथी तिमाही में जीवीए में सेवा क्षेत्र का योगदान 53% अनुमानित है। सेवा क्षेत्र में व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और ब्रॉडकास्टिंग उद्योगों में 2020-21 की चौथी तिमाही के दौरान 2.3% संकुचन का अनुमान है। वित्तीय, रियल ऐस्टेट और प्रोफेशनल सेवा उद्योग तथा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, रक्षा और अन्य सेवा उद्योग में क्रमशः 5.4% और 2.3% की वृद्धि अनुमानित है।
तालिका 1: 2020-21 की चौथी तिमाही में विभिन्न क्षेत्रों में जीवीए में वृद्धि (वर्ष दर वर्ष, 2011-12 मूल्यों पर)
|
क्षेत्र |
ति4 2019-20 |
ति3 2020-21 |
ति4 2020-21 |
|
कृषि |
6.8% |
4.5% |
3.1% |
|
खनन |
-0.9% |
-4.4% |
-5.7% |
|
मैन्यूफैक्चरिंग |
-4.2% |
1.7% |
6.9% |
|
बिजली |
2.6% |
7.3% |
9.1% |
|
निर्माण |
0.7% |
6.5% |
14.5% |
|
सेवा |
6.4% |
-1.2% |
1.5% |
|
जीवीए |
3.7% |
1.0% |
3.7% |
|
जीडीपी |
3.0% |
0.5% |
1.6% |
नोट: करों और सबसिडी को हटाकर जीडीपी, जीवीए कहलाती है (स्थिर मूल्यों पर) (आधार वर्ष 2011-12)।
Sources: MoSPI; PRS.
2020-21 की चौथी तिमाही में औद्योगिक उत्पादन 5.2% बढ़ा
2019-20 की चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च) की तुलना में 2020-21 में इसी अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में 5.2% की वृद्धि दर्ज की गई।[55] उल्लेखनीय है कि मार्च 2021 के महीने में दर्ज उच्च वृद्धि दर (22.4% वर्ष दर वर्ष) के कारण यह बढ़ोतरी हुई है। 2021 की जनवरी और फरवरी में आईआईपी में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी।
मार्च 2021 में उच्च वृद्धि दर का कारण पिछले वर्ष का निम्न आधार हो सकता है, क्योंकि मार्च 2020 में आईआईपी में काफी संकुचन हुआ था (-18.7%)। जनवरी और फरवरी 2021 में बिजली उत्पादन में वृद्धि दर्ज की गई थी, और खनन एवं मैन्यूफैक्चरिंग में संकुचन हुआ था (वर्ष दर वर्ष)।
रेखाचित्र 2: 2020-21 की चौथी तिमाही में आईआईपी में वृद्धि (वर्ष दर वर्ष)
Source: MoSPI; PRS.
वित्त
सीजीए ने 2020-21 के लिए केंद्र सरकार के लेखा पर अनंतिम डेटा जारी किए
Suyash Tiwari (suyash@prsindia.org)
कंट्रोलर जनरल ऑफ एकाउंट्स (सीजीए) यानी लेखा नियंत्रक ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए केंद्र सरकार के लेखा पर अनंतिम आंकड़े जारी किए हैं।[56] तालिका 2 में 2019-20 के अंतिम आंकड़ों की तुलना 2020-21 के अनंतिम आंकड़ों से की गई है। मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:
तालिका 1: इस वर्ष केंद्र का अनंतिम लेखा (करोड़ रु.)
|
मद |
वास्तविक |
अनंतिम |
% परिवर्तन |
|
कुल व्यय |
26,86,330 |
35,11,181 |
31% |
|
राजस्व |
23,50,604 |
30,86,360 |
31% |
|
पूंजी परिव्यय |
3,11,312 |
3,14,565 |
1% |
|
संवितरित ऋण |
24,414 |
1,10,256 |
352% |
|
कुल प्राप्तियां (उधारियों के बिना) |
17,52,680 |
16,89,720 |
-4% |
|
कर राजस्व (शुद्ध) |
13,56,902 |
14,24,035 |
5% |
|
गैर कर राजस्व |
3,27,157 |
2,08,059 |
-36% |
|
विनिवेश |
50,304 |
37,897 |
-25% |
|
कुल प्राप्तियां |
18,316 |
19,729 |
8% |
|
राजकोषीय घाटा |
9,33,650 |
18,21,461 |
95% |
|
जीडीपी का % |
4.6% |
9.2% |
|
|
राजस्व घाटा |
6,66,545 |
14,54,266 |
118% |
|
जीडीपी का % |
3.3% |
7.4% |
|
Sources: CGA; Union Budget 2021-22; PRS.
तालिका 3 में 2020-21 के कर राजस्व की तुलना (जैसा अनंतिम लेखा कहता है) 2019-20 से की गई है। 2020-21 में सकल कर राजस्व में 1% की वृद्धि हुई है, केंद्र का शुद्ध कर राजस्व 5% की उच्च दर से बढ़ा। इसका कारण राज्यों को केंद्रीय करों के हस्तांतरण में 9% की गिरावट है, चूंकि 2020-21 में राज्यों को 29% सकल कर राजस्व का हस्तांतरण किया गया था।
तालिका 3: 2020-21 में कर राजस्व (करोड़ रुपए)
|
मद |
वास्तविक |
अनंतिम |
% परिवर्तन |
|
सकल कर राजस्व |
20,10,059 |
20,24,852 |
1% |
|
जीएसटी |
5,98,749 |
5,48,802 |
-8% |
|
निगम कर |
5,56,876 |
4,57,180 |
-18% |
|
आय कर |
4,80,279 |
4,69,226 |
-2% |
|
यूनियन एक्साइज |
2,40,615 |
3,89,662 |
62% |
|
कस्टम्स |
1,09,283 |
1,34,756 |
23% |
|
दूसरे कर |
24,258 |
25,226 |
4% |
|
कर राजस्व (शुद्ध) |
13,56,902 |
14,24,035 |
5% |
|
राज्यों को हस्तांतरण |
6,50,677 |
5,94,997 |
-9% |
नोट: आयकर के आंकड़ों में सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स शामिल नहीं।
Sources: CGA; Union Budget 2021-22; PRS.
आईडीबीआई बैंक में रणनीतिक विनिवेश और नियंत्रण के हस्तांतरण को मंजूरी
Suyash Tiwari (suyash@prsindia.org)
केंद्रीय कैबिनेट ने आईडीबीआई बैंक में रणनीतिक विनिवेश और प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।[57] वर्तमान में आईडीबीआई बैंक में केंद्र सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की क्रमशः 45.48% और 49.24% इक्विटी है। एलआईसी के बोर्ड ने प्रस्ताव पारित करके, बैंक में अपने शेयर को कम कर दिया है और बाजार मूल्य, मार्केट आउटलुक, वैधानिक शर्तों और पॉलिसी धारकों के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन पर अपना नियंत्रण छोड़ दिया है। सरकार और एलआईसी की शेयरधारिता कितनी होगी, यह लेनदेन की संरचना तय करते समय भारतीय रिजर्व बैंक की सलाह से तय होगा।
सीबीडीटी ने गैर निवासियों की आर्थिक उपस्थिति निर्धारित करने की सीमा अधिसूचित की
Suyash Tiwari (suyash@prsindia.org)
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने भारत में गैर निवासियों की आर्थिक उपस्थिति को निर्धारित करने की सीमा अधिसूचित की है।[58] गैर निवासियों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) ऐसे लोग जोकि वर्ष में 182 दिन से कम समय तक भारत में रहे हैं, और (ii) विदेशी कंपनियां जिनका प्रभावी प्रबंधन भारत के बाहर स्थित है। आय कर एक्ट, 1961 के अंतर्गत गैर निवासियों को भारत के बाहर किसी बिजनेस कनेक्शन, संपत्ति, एसेट या आय के स्रोत के जरिए अर्जित या उससे उत्पन्न होने वाली आय पर कर चुकाना होता है।[59]
एक्ट में प्रावधान है कि अगर गैर निवासियों की देश में महत्वपूर्ण आर्थिक मौजूदगी है तो यह माना जाएगा कि उनका भारत में बिजनेस कनेक्शन है। सीबीडीटी द्वारा अधिसूचित सीमा के अनुसार, गैर निवासियों की भारत में महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति होगी: (i) अगर वह भारत के लोगों से होने वाले लेनदेन से वर्ष में दो करोड़ रुपए से अधिक का कुल भुगतान प्राप्त करते हैं, (डेटा या सॉफ्टवेयर के डाउनलोड के प्रावधान सहित) या (ii) वह भारत में कम से कम तीन लाख यूजर्स से इंटरैक्ट करता है, या व्यवस्थित एवं निरंतर व्यावसायिक गतिविधियों का अनुरोध करता है। अधिसूचना 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होगी।
प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स के रेगुलेशंस में संशोधन अधिसूचित किए गए
Saket Surya (saket@prsindia.org)
आरबीआई ने प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (पीपीआईज़) पर रेगुलेशंस में संशोधनों को अधिसूचित किया है।[60] पीपीआईज़ में मोबाइल वॉलेट्स और प्रीपेड कार्ड, जैसे मील कार्ड्स शामिल होते हैं। मुख्य संशोधनों में निम्नलिखित शामिल हैं:
सोशल स्टॉक एक्सचेंज संबंधी टेक्निकल ग्रुप की रिपोर्ट पर टिप्पणियां आमंत्रित
Saket Surya (saket@prsindia.org)
सितंबर 2020 में सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) ने सोशल स्टॉक एक्सचेंज (एसएसई) पर एक टेक्निकल ग्रुप (चेयर: डॉ. हर्ष भानवाला, पूर्व अध्यक्ष नाबार्ड) का गठन किया था। इस टेक्निकल ग्रुप की रिपोर्ट पर सार्वजनिक टिप्पणियां आमंत्रित की गई हैं।[62] एसएसई से सोशल इंटरप्राइज़ेज़ को वित्त जुटाने के लिए अपनी सिक्योरिटीज़ और अन्य फाइनांशियल इंस्ट्रूमेंट्स को लिस्ट करने में मदद मिलेगी। सोशल इंटरप्राइज़ेज़ फॉर प्रॉफिट इंटरप्राइज़ (एफपीईज़) हो सकते हैं, या नॉट फॉर प्रॉफिट संगठन (एनपीओ) हो सकते हैं। टेक्निकल ग्रुप के संदर्भ की शर्तों में निम्नलिखित शामिल है: (i) एक्सचेंज पर एंटिटीज़ की ऑनबोर्डिंग और रेगुलेशन के लिए फ्रेमवर्क बनाना, (ii) डिसक्लोज़र की शर्तों को निर्दिष्ट करना, और (iii) सोशल ऑडिटर्स का रेगुलेशन। रिपोर्ट में टेक्निकल ग्रुप के मुख्य सुझावों में निम्नलिखित शामिल हैं:
टिप्पणियां 20 जून, 2021 तक आमंत्रित हैं।
लिस्टेड एंटिटीज़ की बिजनेस रिस्पांसिबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी पर रिपोर्टिंग के लिए नए नियम अधिसूचित
Saket Surya (saket@prsindia.org)
सेबी ने लिस्टेड एंटिटीज़ द्वारा पर्यावरण, सामाजिक और गवर्नेंस (ईएसजी) मानदंडों पर रिपोर्टिंग की नई शर्तों को अधिसूचित किया है। इसे बिजनेस रिस्पांसिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी (बीआरएसआर) कहा जाता है।[63] ये शर्तें नवंबर 2015 में अधिसूचित बिजनेस रिस्पांसिबिलिटी रिपोर्ट का स्थान लेंगी।63 बीआरएसआर लिस्टेड कंपनियों से जिम्मेदार कारोबारी आचरण पर राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के सिद्धांतों के आधार पर उनके प्रदर्शन के खुलासे की मांग करता है। राष्ट्रीय दिशानिर्देशों को नौ सिद्धांतों के एक समूह के रूप में व्यक्त किया गया है जो जिम्मेदार कारोबारी आचरण के विभिन्न पहलुओं पर मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।[64] इनमें नैतिक गवर्नेंस, पर्यावरण संरक्षण और समावेशी विकास को बढ़ावा देना शामिल है। सेबी ने कहा कि बीआरएसआर का उद्देश्य ईएसजी मापदंडों पर मात्रात्मक और मानकीकृत प्रकटीकरण करना है ताकि कंपनियों, क्षेत्रों और समय में तुलनीयता संभव हो सके। वित्तीय वर्ष 2022-23 से बाजार पूंजीकरण के आधार पर शीर्ष 1,000 लिस्टेड कंपनियों के लिए बीआरएसआर दायर करना अनिवार्य होगा।
सेबी ने प्रमोटर, प्रमोटर ग्रुप और ग्रुप कंपनियों के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर विचार मांगे
Saket Surya (saket@prsindia.org)
सेबी ने सेबी (इश्यू ऑफ कैपिटल और डिसक्लोज़र की शर्त) रेगुलेशंस, 2018 के अनुसार प्रमोटर, प्रमोटर ग्रुप और ग्रुप कंपनियों के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर परामर्श पत्र जारी किया है।[65] जिन मुख्य मुद्दों पर टिप्पणियां आमंत्रित की गई हैं, उनमें निम्नलिखित शामिल हैं:
टिप्पणियां 10 जून, 2021 तक आमंत्रित हैं।
स्वास्थ्य
Aditya Kumar (aditya@prsindia.org)
होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल (संशोधन) अध्यादेश, 2021 जारी किया गया
होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल (संशोधन) अध्यादेश, 2021 को 16 मई, 2021 को जारी किया गया।[66] यह अध्यादेश होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल एक्ट, 1973 में संशोधन करता है।[67] 1973 का एक्ट होम्योपैथिक शिक्षा और प्रैक्टिस को रेगुलेट करने वाली होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल की स्थापना करता है।
2018 में होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल (संशोधन) एक्ट, 2018 को पारित किया गया था ताकि सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी को सुपरसीड किया जा सके।[68] इसके अतिरिक्त 2018 के एक्ट में केंद्र सरकार से यह अपेक्षा की गई थी कि वह एक्ट के लागू होने के एक वर्ष के भीतर सेंट्रल काउंसिल का पुनर्गठन करे। अंतरिम अवधि में केंद्र सरकार को सेंट्रल काउंसिल की शक्तियों के इस्तेमाल के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का गठन करना था। इसके बाद सेंट्रल काउंसिल के पुनर्गठन की अवधि को दो बार बदला गया (2019 और 2020 में)- इसे पहले एक वर्ष, और फिर तीन वर्ष किया गया।[69],[70] अध्यादेश एक्ट में संशोधन करके, तीन वर्ष की अवधि को चार वर्ष करता है।
अध्यादेश पर पीआरएस सारांश के लिए कृपया देखें।
रक्षा
Suyash Tiwari (suyash@prsindia.org)
रक्षा मंत्रालय ने 108 हथियारों/सिस्टम्स को नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट में रखा
रक्षा मंत्रालय ने 108 वस्तुओं, जैसे एम्यूनिशन, हथियार, और कई सिस्टम्स को नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट में शामिल कर दिया है।[71] नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट में शामिल सभी वस्तुओं को देशी/ घरेलू स्रोतों से खरीदा जाएगा। इन 108 वस्तुओं में कॉम्पलैक्स सिस्टम्स, सेंसर, सिमुलेटर, हथियार और एम्यूनिशंस शामिल हैं। ये वस्तुओं उन वस्तुओं के लिए निर्दिष्ट समय सीमा के अनुसार नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट में आएगी। 49 वस्तुओं के लिए यह समय सीमा दिसंबर 2021 है। 21 वस्तुओं के लिए दिसंबर 2022। बाकी की 38 वस्तुओं के लिए समय सीमा दिसंबर 2023 . उसके बाद (2025 तक) है।
उल्लेखनीय है कि मई 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत वित्त मंत्री ने घोषणा की थी कि आयात के लिए प्रतिबंधित हथियारों और प्लेटफॉर्म्स की सूची वर्ष वार समय सीमा के आधार पर जारी की जाएगी।[72] अगस्त 2020 में मंत्रालय ने 101 वस्तुओं के आयात पर एंबार्गो (प्रतिबंध) लगाया और इसके लिए उन वस्तुओं को नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट में रखा।[73] मंत्रालय को उम्मीद है कि आयात पर प्रतिबंध लगाने से घरेलू उद्योग को बढ़ावा देकर रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता आएगी।
गृह मामले
Shruti Gupta (shruti@prsindia.org)
कुछ लोगों को नेचुरलाइजेशन सर्टिफिकेट के जरिए भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन की अनुमति देने वाले नियम अधिसूचित
गृह मामलों के मंत्रालय ने नागरिकता एक्ट, 1955 के अंतर्गत नियमों को अधिसूचित किया है ताकि कुछ लोगों को नेचुरलाइजेशन सर्टिफिकेट के जरिए भारतीय नागरिकता के आवेदन को मंजूरी दी जा सके।[74] एक्ट नागरिकता हासिल करने और उसके निर्धारण को रेगुलेट करता है।[75] यह जन्म, वंश, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन के जरिए, और भारत में क्षेत्र के मिल जाने के जरिए नागरिकता देता है। एक्ट कहता है कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय नागरिकता के आवेदन के लिए पात्र होंगे। इन समुदायों में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शामिल हैं। नियमों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:
श्रम एवं रोजगार
Prachi Kaur (prachi@prsindia.org)
ट्रेड यूनियंस की मान्यता संबंधी ड्राफ्ट नियमों पर टिप्पणियां आमंत्रित
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने ड्राफ्ट औद्योगिक संबंध (केंद्रीय) नेगोशिएटिंग यूनियन या नेगोशिएटिंग काउंसिल की मान्यता और ट्रेड यूनियंस के विवादों पर अधिनिर्णय नियम, 2021 को सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए प्रकाशित किया है।[76] ड्राफ्ट नियमों को औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के अंतर्गत प्रकाशित किया गया है। यह संहिता नियोक्ता के साथ सुलह करने, औद्योगिक विवादों के निपटान और श्रमिकों को काम से हटाने एवं छंटनी की शर्तों इत्यादि के लिए ट्रेड यूनियन्स और नेगोशिएटिंग यूनियन्स के रजिस्ट्रेशन का प्रावधान करती है।[77] ड्राफ्ट नियमों की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:76
टिप्पणियां 3 जून, 2021 तक आमंत्रित हैं।76
इलेक्ट्रॉनिक्स और इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी
Saket Surya (saket@prsindia.org)
ड्राफ्ट आधार (प्रमाणीकरण और ऑफलाइन सत्यापन) रेगुलेशन, 2021 जारी
यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीआई) ने ड्राफ्ट आधार (प्रमाणीकरण और ऑफलाइन सत्यापन) रेगुलेशन, 2021 को सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए जारी किया।[78],[79] प्रस्तावित रेगुलेशन आधार (प्रमाणीकरण) रेगुलेशन, 2016 का स्थान लेंगे। 2016 के रेगुलेशन विभिन्न प्रकार की एंटिटीज़, जैसे सरकारी विभागों और बैंकों को आधार नंबर धारकों की पहचान का सत्यापन करने के लिए फ्रेमवर्क प्रदान करते हैं। मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:
टिप्पणियां 2 जून, 2021 तक आमंत्रित हैं।
संचार
Saket Surya (saket@prsindia.org)
ट्राई ने फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड को बढ़ावा देने के लिए इनसेंटिव पर विचार मांगे
टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) ने फिक्स्ड-लाइन ब्रॉडबैंड सेवाओं के संवर्धन के लिए इनसेंटिव्स के तरीकों और रूपों पर विचार आमंत्रित करने हेतु एक परामर्श पत्र जारी किया है।[80] अगस्त 2020 में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने और ब्रॉडबैंड की स्पीड बढ़ाने हेतु एक परामर्श पत्र जारी किया गया था। नया परामर्श पत्र उसी का फॉलोअप है।[81] संचार को ब्रॉडबैंड और नैरोबैंड में वर्गीकृत किया जा सकता है जोकि संचार के लिए जरूरी बैंडविर्थ पर निर्भर करता है। ब्रॉडबैंड संचार उच्च बैंडविर्थ का इस्तेमाल करता है और बेहतर स्पीड देता है। अगस्त 2020 में ट्राई ने कई विषयों पर विचार मांगे थे, जैसे ब्रॉडबैंड की परिभाषा, फिक्स्ड ब्रॉडबैंड सेवाओं के सबस्क्रिप्शन रेट में सुधार का तरीका और मोबाइल ब्रॉडबैंड की धीमी गति के मुद्दे से निपटना। उसने निम्नलिखित विचार व्यक्ति किए थे: (i) देश में फिक्स्ड-लाइन ब्रॉडबैंड सबस्क्रिप्शन को कम अपनाया जाता है, और (ii) फिक्स्ड-लाइन और मोबाइल ब्रॉडबैंड, दोनों के लिए कनेक्शन स्पीड विश्व औसत से कम है।81
जिन मुख्य मुद्दों पर ट्राई ने विचार मांगे हैं, उनमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) फिक्स्ड-लाइन ब्रॉडबैंड नेटवर्क्स के प्रसार को प्रोत्साहित करने की पहल, (ii) क्या सर्विस प्रोवाइडर्स द्वारा चुकाई जाने वाली लाइसेंस फीस से छूट पर विचार किया जाए, और उस छूट की सीमा और अवधि क्या होगी, और (iii) क्या सबस्क्राइबर्स को डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसपर पर विचार किया जाना चाहिए, और उस ट्रांसफर का तरीका और रूप क्या होगा।
टिप्पणियां 3 जून, 2021 तक आमंत्रित हैं।
भारत में विभिन्न स्थानों पर 5जी ट्रायल करने के लिए अनुमति दी गई
दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स (टीएसपीज़) को 5जी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और एप्लिकेशंस पर ट्रायल करने की अनुमति दे दी है।[82] यह ट्रायल नॉन कमर्शियल आधार पर किए जाएंगे। ट्रायल की अवधि छह महीने होगी। विभाग ने ट्रायल के लिए टीएसपीज़ को विभिन्न स्पेक्ट्रम बैंड्स में एक्सपेरिमेंटल स्पेक्ट्रम का एक्सेस दिया है। टीएसपीज़ अपने स्वामित्व वाले मौजूदा स्पेक्ट्रम का भी इस्तेमाल करके ट्रायल कर सकते हैं। टीएसपी को ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में भी ट्रायल करना होगा। उन्हें ट्रायल में देसी स्तर पर विकसित यूज केसेज़ और उपकरणों की टेस्टिंग करनी होगी।
सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण
Prachi Kaur (prachi@prsindia.org)
विकलांग व्यक्तियों के लिए परीक्षा कराने के संबंध में ड्राफ्ट दिशानिर्देश जारी
विकलांग व्यक्ति सशक्तीकरण विभाग ने 2018 में 40% या उससे अधिक विकलांगता वाले लोगों के लिए लिखित परीक्षा हेतु दिशानिर्देश जारी किए थे।83 फरवरी 2021 में सर्वोच्च न्यायालय ने विभाग को निर्देश दिया कि वह सार्वजनिक स्तर पर सलाह लेकर 40% से कम विकलांगता या कुछ मेडिकल स्थितियों वाले लोगों के लिए दिशानिर्देश तैयार करे।83 इसके बाद सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण मंत्रालय ने कुछ विकलांगता वाले लोगों के लिए लिखित परीक्षा कराने से संबंधित ड्राफ्ट दिशानिर्देश जारी किए।[83] इन लोगों में 40% से कम विकलांगता वाले या ऐसी मेडिकल स्थिति वाले लोग शामिल हैं जिनकी लेखन क्षमता सीमित हो सकती है। इन मेडिकल स्थितियों में अर्थराइटिस, पोस्ट ट्रॉमैटिक डिफॉरमिटी और एम्प्यूटेशन तथा स्लीप डिसऑर्डर शामिल हो सकते हैं।84
ड्राफ्ट दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषतों में निम्नलिखित शामिल हैं:[84]
कृषि
Suyash Tiwari (suyash@prsindia.org)
सरकार ने पीएंडके उर्वरकों के लिए पोषण आधारित सबसिडी दरों में संशोधन किए
केंद्र सरकार ने फॉस्फैटिक और पोटासिक (पीएंडके) उर्वरकों के लिए 2021-22 में पोषण आधारित सबसिडी दरों में संशोधनों को मंजूरी दी है।[85] पोषण आधारित सबसिडी योजना के अंतर्गत पोषक तत्वों के आधार पर पीएंडके उर्वरकों की बिक्री के लिए उर्वरक निर्माताओं और आयातकों को सबसिडी दी जाती है।
2021-22 के लिए स्वीकृत सब्सिडी दर फॉस्फेट के लिए 2020-21 की सब्सिडी दर से अधिक है और अन्य सभी पोषक तत्वों के लिए समान दर पर है (तालिका 4)।[86] संशोधित दरें मई 2021 से अक्टूबर 2021 की अवधि के दौरान लागू होंगी।
तालिका 2: 2021-22 में पीएंडके उर्वरकों के लिए पोषण आधारित सबसिडी दर (रुपए प्रति किलो)
|
पोषक तत्व |
2020-21* |
2021-22 |
परिवर्तन (%) |
|
नाइट्रोजन (N) |
18.789 |
18.789 |
- |
|
फॉस्फेट (P) |
14.888 |
45.323 |
204% |
|
पोटाश (K) |
10.116 |
10.116 |
- |
|
सल्फर (S) |
2.374 |
2.374 |
- |
नोट: *20 मई, 2021 तक बढ़ाया गया (आखिरी बार संशोधन की तारीख)
Sources: Ministry of Chemicals and Fertilizers; PRS.
डी-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) और दूसरे पीएंडके उर्वरकों के कच्चे माल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में बढ़ोतरी के मद्देनजर फॉस्फेट की सबसिडी दर में काफी वृद्धि हुई है (204%)।[87] संशोधित सबसिडी दरों से डीएपी उर्वरक के एक बैग पर सब्सिडी 500 रुपए से बढ़ाकर 1,200 रुपए (140% की वृद्धि) हो जाती है।
पीएंडके उर्वरकों के लिए सबसिडी देने की लागत 2021-22 में 42,275 करोड़ रुपए अनुमानित है जोकि 2020-21 में सबसिडी की लागत से 54% अधिक है (27,500 करोड़ रुपए)। खरीफ मौसम के दौरान डीएपी (9,125 करोड़ रुपए) और अन्य पीएंडके उर्वरकों (5,650 करोड़ रुपए) के लिए अतिरिक्त सब्सिडी दिए जाने की उम्मीद है।
जल शक्ति
Prachi Kaur (prachi@prsindia.org)
जल गुणवत्ता की निगरानी और सर्विलांस करने के लिए राज्यों को एडवाइजरी जारी
जल शक्ति मंत्रालय ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को जल गुणवत्ता का निरीक्षण तथा सर्विलांस करने के लिए एडवाइजरी जारी की है।[88] मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:
खनन
Saket Surya (saket@prsindia.org)
खनिजों के औसत बिक्री मूल्य और रॉयल्टी के कैलकुलेशन में कमियों पर टिप्पणियां आमंत्रित
अप्रैल 2021 में खान मंत्रालय ने निम्नलिखित के लिए एक कमिटी (चेयर: एस. के. श्रीवास्तव, पूर्व सचिव (कोयला)) का गठन किया था: (i) खनिजों के औसत बिक्री मूल्य के कैलकुलेशन में रॉयल्टी को शामिल करने के लिए कारण रॉयल्टी के दोहरे कैलकुलेशन की जांच, और (ii) खनिजों के वैल्यूएशन के लिए राष्ट्रीय खनिज सूचकांक विकसित करना।[89] कमिटी ने निम्नलिखित पर सुझावों को आमंत्रित किया है: (i) रॉयल्टी के दोहरे कैलकुलेशन के मामलों को लक्षित करने के उपाय, अगर ऐसा होता है, और (ii) औसत बिक्री मूल्य के निर्धारण से जुड़े मुद्दे और कमियां, तथा राष्ट्रीय खनिज सूचकांक बनने तक उन्हें लक्षित करने के उपाय।
टिप्पणियां 7 जून, 2021 तक आमंत्रित हैं।
सड़क परिवहन
Shruti Gupta (shruti@prsindia.org)
केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में विभिन्न संशोधन अधिसूचित
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन एक्ट, 1988 के अंतर्गत केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधनों को अधिसूचित किया है।[90],[91],[92] एक्ट मोटर वाहनों के मानदंडों, ड्राइविंग लाइसेंस देने और इन प्रावधानों का उल्लंघन करने पर सजा से संबंधित प्रावधान करता है।[93] अधिसूचित संशोधनों की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल है:
[1] Ministry of Health and Family Welfare website, last accessed on May 31, 2021, https://www.mohfw.gov.in/index.html.
[2] “Cumulative Coverage Report of COVID-19 Vaccination”, Ministry of Health and Family Welfare, May 31, 2021, https://www.mohfw.gov.in/pdf/CumulativeCovidVaccinationCoverageReport31stMay2021.pdf.
[3] Order No 40-3/2020-DM-I(A), Ministry of Home Affairs, May 27, https://www.mha.gov.in/sites/default/files/MHAAdministrators_27052021.pdf.
[4] Order No 40-3/2020-DM I (A), Ministry of Home Affairs, April 29, 2021, https://www.mha.gov.in/sites/default/files/MHAOrder_29042021.pdf.
[5] “As per new recommendations of NEGVAC, COVID19 vaccination to be deferred by 3 months after recovery from the illness”, Press Information Bureau, Ministry of Health and Family Welfare, May 19, 2021.
[6] “CoWIN digital Portal Reconfigured to Reflect Change in Dose Interval of Covishield Vaccine to 12-16 weeks”, Press Information Bureau, Ministry of Health and Family Welfare, May 16, 2021.
[7] “Can a person presently having COVID-19 (confirmed or suspected) infection be vaccinated?”, as updated on March 25, 2021 and accessed on May 28, 2021, Ministry of Health and Family Welfare, https://www.mohfw.gov.in/covid_vaccination/vaccination/faqs.html.
[8] Centre writes to States/UTs to Increase the Interval between two doses of COVISHIELD to 4-8 weeks based on NTAGI and NEGVAC Recommendation, Press Information Bureau, Ministry of Health and Family Welfare, March 22, 2021.
[9] “Governer’s Statement – May 5, 2021”, Press Releases, Reserve Bank of India, May 5, 2021, https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/PressRelease/PDFs/PR161E45F44DA0DB54944ADD8417C5F1808E2.PDF.
[10] “On-Tap Term Liquidity Facility to Ease Access to Emergency Health Services”, Press Releases, Reserve Bank of India, May 7, 2021, https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/PressRelease/PDFs/PR177DA9A3C776A904F8D833FB9C08DF60976.PDF.
[11] “Special Long-Term Repo Operations (SLTRO) for Small Finance Banks (SFBs) “, Press Releases, Reserve Bank of India, May 7, 2021, https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/PressRelease/PDFs/PR1816D02152A17534C6DA47364E850E6E2C6.PDF.
[12] “Resolution Framework 2.0 – Resolution of Covid-19 related stress of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs)”, Press Releases, Reserve Bank of India, May 5, 2021, https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/notification/PDFs/NOTI32A783110F13B24349902A538A11ED72E6.PDF.
[13] "Resolution Framework – 2.0: Resolution of Covid-19 related stress of Individuals and Small Businesses”, Press Releases, Reserve Bank of India, May 5, 2021, https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/notification/PDFs/RF20ISB770F1515A4424588B2FD0780898E27BC.PDF,
[14] Resolution Framework for COVID-19-related Stress, Reserve Bank of India, August 6, 2020, https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/notification/PDFs/NT168F87DBE0F71643B3B17BC8278108C16B.PDF.
[15] “Near to Home COVID Vaccination Centres (NHCVC) for Elderly and Differently Abled Citizens”, Ministry of Health and Family Welfare, May 27, 2021, https://www.mohfw.gov.in/pdf/GuidanceNeartoHomeCovidVaccinationCentresforElderlyandDifferentlyAbledCitizens.pdf.
[16] Advisory for COVID-19 testing during the second wave of the pandemic, Indian Council of Medical Research, May 4, 2021, https://www.icmr.gov.in/pdf/covid/strategy/Advisory_COVID_Testing_in_Second_Wave_04052021.pdf.
[17] Advisory for COVID-19 Home Testing using Rapid Antigen Tests (RATs), Indian Council of Medical Research, May 19, 2021, https://www.icmr.gov.in/pdf/covid/kits/Advisory_Home_Test_kit_19052021.pdf.
[18] Letter no. Z. 20015/43/2021 – ME-I (FTS-8108321) - Augmenting Human resources for COVID-19, Ministry of Health and Family Welfare, May 3, 2021, https://www.mohfw.gov.in/pdf/LettertoStatesUTsonHealthWorkForce.pdf.
[19] CG-DL-E-03052021-226825, Gazette of India, Ministry of Finance, May 3, 2021, https://egazette.nic.in/WriteReadData/2021/226825.pdf.
[20] CG-DL-E-31052021-227273, Gazette of India, Ministry of Finance, May 31, 2021, https://egazette.nic.in/WriteReadData/2021/227273.pdf.
[21] CG-DL-E-31052021-227275, Gazette of India, Ministry of Finance, May 31, 2021, https://egazette.nic.in/WriteReadData/2021/227275.pdf.
[22] CG-DL-E-31052021-227272, Gazette of India, Ministry of Finance, May 31, 2021, https://egazette.nic.in/WriteReadData/2021/227272.pdf.
[23] Gurcharan Singh vs Ministry of Finance (Department of Revenue), Government of India, W.P.(C) 5149/2021, High Court of Delhi, May 21, 2021, http://164.100.69.66/jupload/dhc/RAS/judgement/21-05-2021/RAS21052021CW51492021_201502.pdf.
[24] CG-DL-E-01052021-226814, Gazette of India, Ministry of Finance, May 1, 2021, https://egazette.nic.in/WriteReadData/2021/226814.pdf.
[25] Ministry of Finance (Department of Revenue), Government of India vs Gurcharan Singh, SLP(C) No. 007226-/2021, Supreme Court of India, May 27, 2021.
[26] F.No. S-31011/12/2021-DIR(NC)-DOR, Office Memorandum, Department of Revenue, Ministry of Finance, May 29, 2021, http://www.gstcouncil.gov.in/sites/default/files/committees-dynamic/OM-GOM-on-Covid_29052021.pdf.
[27] “Labour Ministry announces major social security relief to dependents of workers passing away due to COVID-19”, Press Information Bureau, Ministry of Labour and Employment, May 30, 2021.
[28] The Employees State Insurance Act, 1948, Ministry of Labour and Employment, https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/1441/1/A194834.pdf.
[29] Employees’ Deposit Linked Insurance Scheme, 1976, Ministry of Labour and Employment, https://epfindia.gov.in/site_docs/PDFs/Downloads_PDFs/EDLI_1976.pdf.
[30] G.S.R. 225(E), Gazette of India, Ministry of Labour and Employment, March 27, 2020, http://www.egazette.nic.in/WriteReadData/2020/218950.pdf.
[31] Employees’ Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952, https://www.epfindia.gov.in/site_docs/PDFs/Downloads_PDFs/EPFAct1952.pdf.
[32] “EPFO allows its members to avail second COVID-19 advance”, Press Information Bureau, Ministry of Labour and Employment, May 31, 2021.
[33] “Government to give assistance of Rs.1500 to each Transgender person in view of Covid pandemic”, Press Information Bureau, Ministry of Social Justice and Empowerment, May 24, 2021.
[34] F. No. 225/49/2021-ITA-II, Circular, Central Board of Direct Taxes, Department of Revenue, Ministry of Finance, May 20, 2021, https://www.incometaxindia.gov.in/communications/circular/circular_9_2021.pdf.
[35] “Extension of Validity of Registration Certificates issued under The Foreign Contribution (Regulation) Act, (FCRA) 2010 Expiring/Expired during period between 29.09.2020 and 30.09.2021”, Press Information Bureau, Ministry of Home Affairs, May 19, 2021.
[36] “Existing FCRA Account Holders given more time till 30.06.2021 to open “FCRA Account” in designated New Delhi Branch of State Bank of India”, Press Information Bureau, Ministry of Home Affairs, May 19, 2021.
[37] The Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010, http://legislative.gov.in/sites/default/files/A201-42.pdf.
[38] The Foreign Contribution (Regulation) Amendment Bill, 2020, Ministry of Home Affairs, https://www.prsindia.org/billtrack/foreign-contribution-regulationamendment-bill-2020.
[39] SOP on COVID-19 Containment & Management in Peri-urban, Rural & Tribal areas, Ministry of Health and Family Welfare, May 16, 2021, https://www.mohfw.gov.in/pdf/SOPonCOVID19Containment&ManagementinPeriurbanRural&tribalareas.pdf.
[40] “Panchayati Raj Ministry gears up to address vulnerabilities of rural India in combating COVID-19 pandemic”, Press Information Bureau, Ministry of Panchayati Raj, May 18, 2021.
[41] NHAI exempts tankers carrying Liquid Medical Oxygen from toll fee, Press Information Bureau, Ministry of Road Transport and Highways, May 8, 2021.
[42] “Ministry of Road Transport & Highways Asks States / UTs to create a pool of trained drivers for transporting "Hazardous Cargo" due to an increase in the need for transportation of Liquid Oxygen (LOX)”, Press Information Bureau, Ministry of Road Transport and Highways, May 22, 2021.
[43] “Finance Minister announces Rs 1.70 Lakh Crore relief package under Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana for the poor to help them fight the battle against Corona Virus”, Ministry of Finance, March 26, 2020.
[44] “Pradhan Mantri Garib Kalyan Package: Insurance Scheme for Health Workers Fighting COVID-19”, Press Information Bureau, Ministry of Health and Family Welfare, March 29, 2020.
[45] “Pradhan Mantri Garib Kalyan Package: Insurance Scheme for Health Workers Fighting COVID-19”, Press Information Bureau, Ministry of Health and Family Welfare, March 29, 2020.
[46] Seafarers Welfare Fund Society, Ref No: SWFS/ Cir/ 2021, Circular No. 2 of 2021, May 7, 2021, https://www.dgshipping.gov.in/writereaddata/News/202105080354586338526merged-CircularNo2and1.pdf.
[47] “Welfare Scheme for Seafarers & their families who suffer from novel coronavirus (COVID-19) outbreak-reg.”, Ref. No.: SWFS/Cir./2020, Circular No. 1 of 2020, Seafarers Welfare Society Fund, May 23, 2020, https://www.dgshipping.gov.in/writereaddata/News/2020052 40150323470513SWFSCircular01of2020.pdf.
[48] DGS Order No. 23 of 2021, Directorate General of Shipping, May 14, 2021, https://www.dgshipping.gov.in/writereaddata/News/202105140553360245941DGSOrderNo23of21-14-05-21.pdf.
[49] DGS Order No. 21 of 2021, Directorate General of Shipping, May 11, 2021, https://www.dgshipping.gov.in/writereaddata/News/202105110215428687870DGSorder21of2021-11-05-21.pdf.
[50] DGS Order No. 19 of 2021, Directorate General of Shipping, May 6, 2021, https://www.dgshipping.gov.in/writereaddata/News/202105070248577321177DGSOrder19of21-06-05-21.pdf.
[51] DGS Order No. 20 of 2021, Directorate General of Shipping, May 11, 2021, https://www.dgshipping.gov.in/writereaddata/News/202105110217156854519DGSOrderNo-20of2021-11-05-2021.pdf.
[52] DGS Order No. 22 of 2021, Directorate General of Shipping, May 11, 2021, https://www.dgshipping.gov.in/writereaddata/News/202105110234597277373DGSOrderNo22of2021-11-05-21.pdf.
[53] No. N-35016/1/2020-O/o DD (CRS), Ministry of Information and Broadcasting, May 19, 2021, https://mib.gov.in/sites/default/files/Draft.pdf.
[54] Provisional Estimates of Annual National Income 2020-2021 and Quarterly Estimates of Gross Domestic Product
for the Fourth Quarter (Q4) of 2020-21, Press Release, Central Statistics Office, Ministry of Statistics and Programme Implementation, May 31, 2021, http://mospi.nic.in/sites/default/files/press_release/Press%20Note_31-05-20211_0.pdf.
[55] IIP data updated up to March 2021, Website of MoSPI as accessed on May 28, 2021, http://mospi.nic.in/sites/default/files/iip/iipdatamar21.xlsx.
[56] Provisional Accounts for 2020-21, Controller General of Accounts, Ministry of Finance, May 31, 2021, https://cga.nic.in/MonthlyReport/Published/3/2020-2021.aspx.
[57] “Cabinet approves strategic disinvestment and transfer of management control in IDBI Bank Limited”, Press Information Bureau, Cabinet Committee on Economic Affairs, May 5, 2021.
[58] Gazette No. CG-DL-E-03052021-226822, Gazette of India, Ministry of Finance, May 3, 2021, https://egazette.nic.in/WriteReadData/2021/226822.pdf.
[59] Income Tax Act, 1961, Central Board of Direct Taxes, Ministry of Finance, as on May 27, 2021, https://www.incometaxindia.gov.in/pages/acts/income-tax-act.aspx.
[60] RBI/2021-22/40, DPSS.CO.PD.No.S-99/02.14.006/2021-22, Reserve Bank of India, May 19, 2021, https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/notification/PDFs/40PPII884045ABAA6446E7A63937EBBBB44A66.PDF.
[61] “UPI FAQs” Website of National Payments Corporation of India as accessed on May 28, 2021, https://www.npci.org.in/what-we-do/upi/faqs.
[62] “Comments on the report submitted by the technical group on Social Stock Exchange”, Securities and Exchange Board of India, May 6, 2021, https://www.sebi.gov.in/reports-and-statistics/reports/may-2021/technical-group-report-on-social-stock-exchange_50071.html.
[63] Circular No.: SEBI/HO/CFD/CMD-2/P/CIR/2021/562, Securities and Exchange Board of India, May 10, 2021, https://www.sebi.gov.in/legal/circulars/may-2021/business-responsibility-and-sustainability-reporting-by-listed-entities_50096.html.
[64] National Guidelines on Responsible Business Conduct, Ministry of Corporate Affairs, March 2019, https://www.mca.gov.in/Ministry/pdf/NationalGuildeline_15032019.pdf.
[65] “Consultation Paper on Review of the regulatory framework of promoter, promoter group and group companies as per Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018”, Securities and Exchange Board of India, May 11, 2021, https://www.sebi.gov.in/reports-and-statistics/reports/may-2021/consultation-paper-on-review-of-the-regulatory-framework-of-promoter-promoter-group-and-group-companies-as-per-securities-and-exchange-board-of-india-issue-of-capital-and-disclosure-requirements-re-_50099.html.
[66] The Homoeopathy Central Council (Amendment) Ordinance, 2021, Ministry of Law and Justice, May 16, 2021, https://egazette.nic.in/WriteReadData/2021/226997.pdf.
[67] The Homoeopathy Central Council Act, 1973, https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/1402/2/A1973-59.pdf#search=Homeopathy%20Central%20Council%20Act.
[68] The Homoeopathy Central Council (Amendment) Act, 2018, Ministry of Law and Justice, August 13, 2018, https://egazette.nic.in/writereaddata/2018/188510.pdf.
[69] The Homoeopathy Central Council (Amendment) Ordinance, 2019, Ministry of Law and Justice, March 2, 2019, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_parliament/Homeopathy%20Central%20Council%20(Amendment)%20Ordinance,%202019.pdf.
[70] The Homoeopathy Central Council (Amendment) Bill, 2020, as passed by both houses on September 22, 2020, http://164.100.47.4/BillsTexts/RSBillTexts/PassedBothHouses/XXIXF_2020_RS_E.pdf.
[71] “MoD notifies ‘Second Positive Indigenisation List’ of 108 items to promote self-reliance & defence exports”, Press Information Bureau, Ministry of Defence, May 31, 2021.
[72] “Presentation of details of 4th Tranche announced by Union Finance & Corporate Affairs Minister Smt. Nirmala Sitharaman under Aatmanirbhar Bharat Abhiyaan to support Indian economy to fight against COVID-19, May 16, 2020, https://static.pib.gov.in/WriteReadData/userfiles/AatmaNirbhar Bharat Full Presentation Part 4 16-5-2020.pdf.
[73] “MoD's big push to Aatmanirbhar Bharat initiative; Import embargo on 101 items beyond given timelines to boost indigenisation of defence production”, Press Information Bureau, Ministry of Defence, August 9, 2020.
[74] S.O. 2069 (E), Gazette of India, Ministry of Home Affairs, May 28, 2021, https://egazette.nic.in/WriteReadData/2021/227219.pdf.
[75] The Citizenship Act, 1955, Ministry of Home Affairs, https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/4210/1/Ci tizenship_Act_1955.pdf
[76] G.S.R. 317(E)., draft Industrial Relations (Central) Recognition of Negotiating Union or Negotiating Council and Adjudication of Disputes of Trade Unions Rules, 2021, Ministry of Labour and Employment, May 4, 2021, https://egazette.nic.in/WriteReadData/2021/226832.pdf.
[77] Industrial Relations Code, 2020, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_parliament/INDUSTRIAL%20RELATIONS%20CODE,%202020.pdf.
[78]Home page of the UIDAI website as accessed on May 28, 2021, https://uidai.gov.in/.[78]
[79] The draft Aadhaar (Authentication and Offline Verification) Regulations, 2021, UIDAI, May 20, 2021, https://uidai.gov.in/images/Draft_Aadhaar_Authentication_Regulations_2021_v0.3.pdf.
[80] “Supplementary Consultation Paperon Roadmap to Promote Broadband Connectivity and Enhanced Broadband Speed”, Telecom Regulatory Authority of India, May 19, 2021, https://www.trai.gov.in/sites/default/files/CP_19052021_0.pdf.
[81] “Consultation Paper on Roadmap to Promote Broadband Connectivity and Enhanced Broadband Speed”, Telecom Regulatory Authority of India, August 20, 2020, https://trai.gov.in/sites/default/files/Broadband_CP_20082020_0.pdf.
[82] “Telecom Department gives go-ahead for 5G Technology and Spectrum Trials”. Press Information Bureau, Ministry of Communications, May 4, 2021.
[83] “DEPwD(GoI) invites comments on draft guidelines for persons having less than 40% disability or persons having medical condition for availing facility of scribe/compensatory time while taking written examination”, Press Information Bureau, Ministry of Social Justice and Empowerment, May 11, 2021.
[84] Public Notice inviting comments on the draft guidelines for conducting written examination for persons having less than 40% disability or persons having medical condition that may restrict their writing capacity, https://drive.google.com/file/d/11wUZoURvO4gTgb0S2KmHTz9Roe8vK1qY/view.
[85] Office Memorandum No. 23011/1/2021-P&K, Department of Fertilizers, Ministry of Chemicals and Fertilizers, May 20, 2021, https://fert.nic.in/sites/default/files/What-is-new/NBS-Notification.pdf.
[86] “Cabinet approves fixation of Nutrient Based Subsidy (NBS) rates for Phosphatic and Potassic (P&K) fertilizers for the year 2020-21”, Press Information Bureau, Cabinet Committee on Economic Affairs, April 22, 2020.
[87] “Notification on enhancing subsidy rates for DAP and other P & K fertilisers for upcoming Kharif season issued today”, Press Information Bureau, Ministry of Chemicals and Fertilizers, May 20, 2021.
[88] “Advisory Issued To States/UTs To Carry Out Water Quality Monitoring & Surveillance Activities”, Press Information Bureau, Ministry of Jal Shakti, May 15, 2021.
[89] F. No. 16/40/2021-M.VI, Ministry of Mines, May 25, 2021, https://mines.gov.in/writereaddata/UploadFile/NoticeDated25May2021.pdf.
[90] G.S.R. 343 (E), Gazette of India, Ministry of Road Transport and Highways, May 25, 2021, https://egazette.nic.in/WriteReadData/2021/227171.pdf.
[91] G.S.R. 342 (E), Gazette of India, Ministry of Road Transport and Highways, May 25, 2021, https://egazette.nic.in/WriteReadData/2021/227170.pdf.
[92] G.S.R. 336 (E), Gazette of India, Ministry of Road Transport and Highways, May 4, 2021, https://egazette.nic.in/WriteReadData/2021/227093.pdf.
[93] Motor Vehicles Act, 1988, Ministry of Road Transport and Highways, https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/1798/1/AAA1988___59.pdf.
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