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इस अंक की झलकियां
राष्ट्रीय कोविड-19 वैक्सीनेशन कार्यक्रम के लिए दिशानिर्देशों में संशोधन
भारत में निर्मित कुल वैक्सीन का 75% हिस्सा केंद्र सरकार खरीदेगी, राज्यों को वैक्सीन मुफ्त में दी जाएंगीं और निजी अस्पताल हर डोज़ पर 150 रुपए तक सर्विस चार्ज ले सकते हैं।
कोविड-19 की रोकथाम के लिए राज्यों को एडवाइजरी जारी
इसमें राज्यों को केस पॉजिटिविटी और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्षमता के आधार पर लॉकडाउन में ढिलाई देने, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में अपग्रेडेशन की योजना का निरीक्षण करने और क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल का पालन करने का सुझाव दिया गया है।
कोविड-19 के आर्थिक असर को कम करने के लिए राहत उपायों की घोषणा
6.3 लाख करोड़ रुपए के पैकेज में व्यवसायों और सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना, तथा स्वास्थ्य संबंधी आपात तैयारियों हेतु परिव्यय शामिल है।
कोविड-19 की रोकथाम, टेस्टिंग और उपचार से जुड़ी अनिवार्य वस्तुओं की जीएसटी दरों को कम किया गया
मेडिकल ऑक्सीजन और टेस्टिंग किट्स जैसी वस्तुओं की जीएसटी दरों को 12% से घटाकर 5% किया गया है। एंबुलेंस की कर दरों को 28% से घटाकर 12% किया गया है। नई दरें 30 सितंबर, 2021 तक लागू रहेंगी।
आरबीआई ने कोविड-19 की दूसरी लहर के असर को कम करने के लिए उपायों की घोषणा की
घोषित उपायों में कॉन्टैक्ट इंटेंसिव क्षेत्रों के लिए लिक्विडिटी सपोर्ट, सिडबी को सहायता, और व्यक्तियों एवं छोटे व्यवसायों के लोन्स को रीस्ट्रक्चर करने हेतु नया फ्रेमवर्क शामिल है।
आवश्यक रक्षा सेवा अध्यादेश, 2021 जारी
अध्यादेश में केंद्र सरकार को अनुमति दी गई है कि वह आवश्यक रक्षा सेवाओं से संलग्न इकाइयों में हड़ताल, तालाबंदी और छंटनी पर प्रतिबंध लगा सकती है। इन सेवाओं में रक्षा संबंधी उद्देश्यों के लिए जरूरी वस्तुओं या उपकरणों का निर्माण शामिल है।
रेपो और रिवर्स रेपो रेट्स क्रमशः 4% और 3.35% पर अपरिवर्तनीय
रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्रमशः 4% और 3.35% पर अपरिवर्तनीय रहीं। मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी ने मौद्रिक नीति के समायोजन के रुख को बरकरार रखने का फैसला किया।
2020-21 की चौथी तिमाही में चालू खाता घाटा जीडीपी का 1%
2020-21 की चौथी तिमाही में भारत के चालू खाता संतुलन में 8.1 बिलियन USD का घाटा दर्ज किया गया (जीडीपी का 1%), जबकि 2019-20 की चौथी तिमाही मे 0.6 बिलियन USD का अधिशेष दर्ज किया गया था (जीडीपी का 0.1%)।
मॉडल टेनेंसी एक्ट, 2021 को कैबिनेट की मंजूरी
मॉडल एक्ट को राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें लागू कर सकती हैं। रेंट एग्रीमेंट्स पर हस्ताक्षर होने चाहिए और उन्हें रजिस्टर होना चाहिए। एक्ट विवाद निवारण के लिए तीन स्तरीय व्यवस्था और बेदखली की शर्तें निर्दिष्ट करता है।
कैबिनेट ने 2021-22 के लिए खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दी
2021-22 के मार्केटिंग मौसम के लिए धान (सामान्य) का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,940 रुपए निर्धारित किया गया है, जिसमें पिछले वर्ष की एमएसपी से 3.9% की वृद्धि है।
अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंग के लिए ड्राफ्ट मॉडल नियम जारी
सर्वोच्च न्यायालय की ई-कमिटी के ड्राफ्ट नियम कहते हैं कि लाइव स्ट्रीमिंग 10 मिनट की देरी के साथ की जाएगी। रिकॉर्डिंग को छह महीने तक रखा जाएगा और व्यक्तिगत विवरणों का खुलासा नहीं किया जाएगा।
केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन अधिसूचित
इन नियमों में वह प्रक्रिया निर्दिष्ट की गई है जिसके अंतर्गत ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर्स को एक्रेडिटेशन मिल सकता है, साथ ही इन सेंटर्स की न्यूनतम शर्तों को भी निर्दिष्ट किया गया है। ये पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट के फॉरमैट और शर्तों को भी प्रस्तुत करते हैं।
कोविड-19
30 जून, 2021 तक भारत में कोविड-19 के 3.04 करोड़ पुष्ट मामले थे।[1] इनमें से 2.94 करोड़ (97%) मरीजों का इलाज हो चुका है/उन्हें डिस्चार्ज किया जा चुका है और 3.99 लाख लोगों (1.3%) की मृत्यु हुई है।1 30 जून, 2021 तक 27.61 करोड़ लोगों को वैक्सीन की कम से कम पहली डोज़ मिल गई है जिनमें से 5.96 करोड़ लोग पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हैं।[2] देश और विभिन्न राज्यों में दैनिक मामलों की संख्या के लिए कृपया यहां देखें।
कोविड-19 के फैलने के साथ, केंद्र सरकार ने महामारी की रोकथाम के लिए अनेक नीतिगत फैसलों और इससे प्रभावित नागरिकों और व्यवसायों को मदद देने हेतु वित्तीय उपायों की घोषणा की है। केंद्र और राज्यों द्वारा जारी मुख्य अधिसूचनाओं के विवरण के लिए कृपया यहां देखें। इस संबंध में जून 2021 में मुख्य घोषणाएं इस प्रकार हैं।
कोविड-19 की रोकथाम के लिए राज्य सरकारों को दिशानिर्देश जारी
Shruti Gupta (shruti@prsindia.org)
गृह मामलों के मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी की है।[3],[4],[5] मंत्रालय ने अप्रैल 2021 में भी ऐसे ही दिशानिर्देश जारी किए थे जिसे मई 2021 में 30 जून, 2021 तक बढ़ा दिया गया।[6] दिशानिर्देशों में निम्नलिखित प्रस्तावित है: (i) कंटेनमेंट जोन्स बनाने के लिए प्रमाण आधारित फ्रेमवर्क, (ii) स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरतों का अनुमान, (iii) अस्पताल में खाली बिस्तरों का ऑनलाइन डिस्प्ले, और (iv) मौतों और डेथ ऑडिट्स का विश्लेषण। नए दिशानिर्देशों में निम्नलिखित शामिल हैं:
राष्ट्रीय कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम के दिशानिर्देशों में संशोधन किए गए
Shruti Gupta (shruti@prsindia.org)
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय कोविड-19 वैक्सीनेशन कार्यक्रम के दिशानिर्देशों में संशोधन जारी किए हैं जिनमें वैक्सीन की खरीद, मूल्य निर्धारण और एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित एडवाइजरी शामिल हैं।[8] दिशानिर्देश 21 जून, 2021 से लागू हैं। इनकी मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:
सीमित आपात उपयोग के लिए मोडेर्ना कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी
Aditya Kumar (aditya@prsindia.org)
भारतीय ड्रग कंट्रोलर जनरल ने भारत में सीमित आपात उपयोग के लिए मोडेर्ना कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दे दी है।[10] वैक्सीन के लिए किसी ब्रिजिंग ट्रायल की जरूरत नहीं है। ब्रिजिंग ट्रायल का मतलब किसी दवा के ऐसे क्लिनिकल ट्रायल होते हैं जो यह सुनिश्चित करते हैं कि किसी अन्य स्थान पर एकत्रित डेटा भारतीय आबादी पर भी लागू होते हैं। उल्लेखनीय है कि नए ड्रग्स और क्लिनिकल ट्रायल्स नियम, 2019 के अनुसार, भारत के बाहर मंजूर दवा के लिए ब्रिजिंग ट्रायल्स की जरूरत हो सकती है ताकि भारतीय मरीजों पर दवा के असर और सुरक्षा की पुष्टि की जा सके।[11] वैक्सीन को दिसंबर 2020 में युनाइडेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आपात उपयोग के लिए प्राधिकृत किया गया था।[12]
सर्वोच्च न्यायालय ने कोविड-19 पीड़ितों को राहत देने के लिए दिशानिर्देशों की समय सीमा तय की
Shruti Gupta (shruti@prsindia.org)
सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अथॉरिटी (एनडीएमए) को निर्देश दिया है कि वह 11 जुलाई, 2021 तक कोविड-19 के पीड़ितों को न्यूनतम अनुग्रह राशि देने पर दिशानिर्देश तैयार करे।[13] अनुग्रह राशि किसी कानूनी बाध्यता या देनदारी के बिना दी जाती है। एनडीएमए गृह मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, और इसे आपदा प्रबंधन एक्ट, 2005 के अंतर्गत गठित किया गया था। आपदा प्रबंधन के लिए यह केंद्रीय स्तर पर नीति निर्माण की इकाई है।[14] एक्ट के अंतर्गत एनडीएमए के पास आपदा प्रभावित लोगों को न्यूनतम राहत संबंधी दिशानिर्देशों पर सुझाव देने की शक्ति है (इसमें अनुग्रह सहायता भी शामिल है)।
न्यायालय ने केंद्र सरकार को भी निर्देश दिया है कि वह कोविड-19 से मौत का शिकार होने वाले लोगों के परिजनों को डेथ सर्टिफिकेट जारी करने के दिशानिर्देशों को सरल बनाएं। दिशानिर्देशों में मृत्यु के निश्चित कारण दर्ज होने चाहिए। अगर परिजन सर्टिफिकेट में दर्ज मौत के कारण से संतुष्ट न हों तो दिशानिर्देशों में संशोधन की गुंजाइश होनी चाहिए।
कोविड-19 के आर्थिक असर को कम करने के लिए राहत उपायों की घोषणा
Shruti Gupta (shruti@prsindia.org)
वित्त मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के आर्थिक असर को कम करने के लिए 6.3 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है।[15] पैकेज में निम्नलिखित का प्रयास किया गया है: (i) क्रेडिट गारंटी और मुफ्त खाद्यान्न की उपलब्धता के जरिए आर्थिक राहत प्रदान करना, (ii) सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करना, और (iii) विकास और रोजगार को गति देना।[16] उल्लेखनीय है कि इससे इस वर्ष अतिरिक्त खर्चा नहीं होगा क्योंकि इनमें से कुछ उपाय क्रेडिट गारंटी के रूप में हैं और कुछ कई वर्षों के दौरान किए जाने हैं। मुख्य घोषणाओं में निम्नलिखित शामिल हैं:
आरबीआई ने कोविड-19 के असर को कम करने के लिए विभिन्न उपायों की घोषणा की
Saket Surya (saket@prsindia.org)
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कोविड-19 की दूसरी लहर के असर को कम करने के लिए निम्नलिखित उपायों की घोषणा की है:
वित्त मंत्रालय ने कोविड-19 से संबंधित आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी दरों को कम किया
Suyash Tiwari (suyash@prsindia.org)
वित्त मंत्रालय ने जीएसटी परिषद के सुझावों के आधार पर कोविड-19 की रोकथाम, टेस्टिंग और उपचार के लिए जरूरी विभिन्न वस्तुओं की जीएसटी दरों को कम कर दिया है।[20],[21] इनमें पल्स ऑक्सीमीटर्स, हैंड सैनिटाइजर्स, टेस्टिंग किट्स, कुछ दवाएं, ऑक्सीजन कॉन्सेनट्रेटर्स जैसे उपकरण, एंबुलेंस और क्रेमेटोरियम फर्नेंस शामिल हैं। इन कर दरों को राहत देने के लिए कम किया गया है और यह 30 सितंबर, 2021 तक लागू रहेगा।20
वित्त मंत्रालय ने कोविड-19 संबंधी व्यय पर आय कर से छूट की घोषणा की
Suyash Tiwari (suyash@prsindia.org)
वित्त मंत्रालय ने निम्नलिखित द्वारा प्राप्त धनराशि पर करदाताओं को आयकर से छूट की घोषणा की है: (i) कोविड-19 के उपचार पर खर्च, और (ii) कोविड-19 के कारण मौत की स्थिति में परिजनों को मिलने वाली अनुग्रह राशि।[22] यह वित्तीय वर्ष 2019-20 से किसी व्यक्ति को इन वजहों से मिलने वाली धनराशि पर लागू होगा। हालांकि मृतक करदाता के नियोक्ता के अलावा अन्य व्यक्तियों से अनुग्रह भुगतान के मामले में, छूट दस लाख रुपये तक सीमित होगी।
मंत्रालय ने आयकर एक्ट, 1961 के अंतर्गत कुछ अनुपालनों पर रियायत भी दी है।[23] उसने कुछ कार्यों को पूरा करने के लिए समय सीमाएं बढ़ाई हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) आधार को परमानेंट एकाउंट नंबर (पैन) से जोड़ने की समय सीमा 30 जून, 2021 से बढ़ाकर 30 सितंबर, 2021 कर दी गई है, (ii) कर्मचारियों के लिए टीडीएस पर टैक्स कटौती का सर्टिफिकेट पेश करने की समय सीमा 15 जुलाई, 2021 से बढ़ाकर 31 जुलाई, 2021, और (iii) ट्रस्ट, रिसर्च एसोसिएशंस और ऐसे अन्य संस्थानों के रजिस्ट्रेशन, इनटिमेशन या मंजूरी के लिए आवेदन करने की समय सीमा 30 जून, 2021 से 31 अगस्त, 2021 कर दी गई है।
कुछ अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए कोविशील्ड की दूसरी डोज़ जल्द लगाने से संबंधित सोप जारी
Shruti Gupta (shruti@prsindia.org)
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कुछ अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को निर्धारित अंतराल से पहले कोविशील्ड की दूसरी डोज़ लगाने की अनुमति दे दी है।[24] इनमें निम्नलिखित लोग शामिल हैं: (i) शिक्षण उद्देश्यों से यात्रा करने वाले, (ii) रोजगार के अवसरों के लिए यात्रा करने वाले, और (iii) टोक्यो ओलंपिक में जाने वाला भारतीय दल। उल्लेखनीय है कि मई 2021 में कोविशील्ड की दो डोज़ के बीच का अंतराल छह से आठ हफ्ते से बढ़ाकर 12-16 हफ्ते कर दिया गया था।[25] यह सुविधा उन लोगों को मिल रही है जिन्हें 31 अगस्त, 2021 तक विशिष्ट उद्देश्यों के लिए अंतरराष्ट्रीय यात्रा करने की जरूरत है। ऐसे मामलों में पहली डोज़ लगाने के 28 दिन बाद दूसरी डोज़ लगाई जा सकती है।
कोविड-19 के उपचार में रेमडेसिविर के उचित उपयोग पर एडवाइजरी जारी
Shruti Gupta (shruti@prsindia.org)
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने रेमडेसिविर (कोविड-19 के इलाज में इस्तेमाल) के प्रिस्क्रिप्शन के बिना या अनावश्यक प्रयोग से बचने के लिए एडवाइजरी जारी की है।[26] उल्लेखनीय है कि अप्रैल 2021 में भारत में रेमडेसिविर की मांग काफी बढ़ गई थी। अप्रैल और मई 2020 में रेमडेसिविर इंजेक्शंस और उसके फार्मूलेशन में इस्तेमाल सभी पदार्थों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया था।[27]
मंत्रालय ने कहा कि रेमडेसिविर एक एक्सपेरिमेंटल दवा है जिसे सीमित वैज्ञानिक प्रमाण पर आपात उपयोग के लिए अधिकृत किया गया है। उसने निर्दिष्ट किया कि रेमडेसिविर का इस्तेमाल सिर्फ उन्हीं मरीजों पर किया जाना चाहिए जोकि अस्पताल में भर्ती हैं और सप्लिमेंटरी ऑक्सीजन के साथ मध्यम या गंभीर स्थिति में हैं। रेमडेसिविर को सीनियर फैकेल्टी मेंबर्स या मरीजों की देखभाल से सीधे जुड़े हुए विशेषज्ञों द्वारा दिया जाना चाहिए। रेमडेसिविर की सलाह या आदेश पर संबंधित डॉक्टर का नाम, साइन और स्टैंप होनी चाहिए।
हर अस्पताल को समय समय पर रेमडेसिविर के इस्तेमाल की समीक्षा करने के लिए स्पेशल ड्रग कमिटी बनानी होगी।
एंफोटेरिसिन-बी और रेमडेसिविर की निर्यात नीति में संशोधन
Suyash Tiwari (suyash@prsindia.org)
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने एंफोटेरिसिन-बी और रेमडेसिविर (कोविड-19 के इलाज की दवाएं) और उनके एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स (फॉर्मूलेशन के लिए प्राइमरी एंग्रेडिएंट्स) की निर्यात नीति में संशोधन किए हैं।[28],[29] नई नीति के अंतर्गत एंफोटेरिसिन-बी इंजेक्शंस का निर्यात ‘सीमित’ है, यानी केवल डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के लाइसेंस के अंतर्गत अनुमत।[30] रेमडेसिविर और उसके एपीआईज़ के मामले में मंत्रालय ने अप्रैल 2021 में उसके निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटाया है।[31] ‘सीमित’ तरीके से उसके निर्यात को मंजूरी दी गई है।
बच्चों और किशारों के लिए कोविड-19 देखभाल के दिशानिर्देश जारी
shruti Gupta (shruti@prsindia.org)
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बच्चों और किशारों के लिए कोविड-19 संबंधी देखभाल सेवाओं पर दिशानिर्देश जारी किए हैं।[32] दिशानिर्देशों में कहा गया है कि लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढिलाई देने, स्कूलों को खोलने या वायरस की तीसरी लहर, जिसके तीन से चार महीने में पीक पर जाने का अनुमान है, से बच्चों में मामले बढ़ सकते हैं। जबकि अधिकतर बच्चों में कोविड-19 का संक्रमण बिना लक्षणों या हल्के लक्षणों वाला हो सकता है, पर को-मॉरबिडिटी वाले बच्चों को एक्यूट कोविड-19 का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए उनके वैक्सीनेशन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए- वह जब भी उपलब्ध हो।
दिशानिर्देशों में कोविड-19 की तीसरी लहर के दौरान पीडिएट्रिक केयर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, उपकरण, मैनपावर की अतिरिक्त जरूरतों के बारे में विस्तार से बताया गया है। उसमें पीडिएट्रिक केयर पर नेशनल रजिस्ट्री बनाने के लिए संचरण पर डेटा जमा करने का सुझाव दिया गया है।
कोविड-19 से प्रभावित बच्चों की सुरक्षा के लिए एडवाइजरी जारी
Prachi Kaur (prachi@prsindia.org)
महिला एवं विकास मंत्रालय ने राज्य सरकारों को कोविड-19 से प्रभावित होने वाले बच्चों की देखभाल और सुरक्षा से संबंधित एडवाइजरी जारी की है।[33]
आउटरीच और सर्वेक्षणों के जरिए संकटग्रस्त बच्चों की पहचान की जानी चाहिए। हर बच्चे का डेटा केंद्र सरकार के ‘ट्रैक चाइल्ड पोर्टल’ पर अपलोड किया जाना चाहिए। एडवाइजरी में बच्चों की देखभाल करने वाले संस्थानों को निर्देश दिए गए हैं कि वे कोविड-19 से संक्रमित बच्चों, और जिन बच्चों के माता-पिता संक्रमित हुए हैं, उन्हें भी आइसोलेट करें। जिला मेजिस्ट्रेट को कोविड-19 प्रभावित बच्चों के गार्जियन की भूमिका निभानी चाहिए।
हेल्थकेयर इस्टैबलिशमेंट्स और प्रोफेशनल्स की सुरक्षा से संबंधित एडवाइजरी जारी
Shruti Gupta (shruti@prsindia.org)
गृह मामलों के मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को हेल्थकेयर इस्टैबलिशमेंट्स और प्रोफेशनल्स की सुरक्षा से संबंधित एडवाइजरी जारी की है।[34] एडवाइजरी में कहा गया है कि हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स पर हमले और धमकाने के मामले दर्ज हुए हैं। एडवाइजरी सुझाव देती है कि ऐसे कार्य करने वाले लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए और संबंधित मामलों की फास्ट ट्रैकिंग की जाए। उसमें यह सुझाव भी दिया गया है कि हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स को हिंसा से बचाने के लिए सितंबर 2020 में पारित महामारी रोग (संशोधन) एक्ट, 2020 के प्रावधानों का इस्तेमाल किया जाए।[35] एक्ट निर्दिष्ट करता है कि कोई भी व्यक्ति: (i) हेल्थकेयर सर्विस पर्सनल के खिलाफ हिंसा की कार्रवाई नहीं कर सकता या उसने उकसा नहीं सकता, या महामारी के दौरान संपत्ति का नुकसान नहीं कर सकता, या नुकसान पहुंचाने के लिए किसी को उकसा नहीं सकता। इसके अतिरिक्त मंत्रालय ने हिंसा भड़काने वाले कंटेंट के सर्कुलेशन को रोकने के लिए सोशल मीडिया की निगरानी करने का सुझाव दिया है।
पीएमजीकेएवाई योजना नवंबर 2021 तक के लिए बढ़ाई गई
Saket Surya (saket@prsindia.org)
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) को नवंबर 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।[36] कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के मद्देनजर गरीबों को राहत पैकेज देने के लिए इस योजना की घोषणा पहली बार मार्च 2020 में की गई थी। योजना मार्च-नवंबर 2020 तक लागू थी। इसे मई-जून 2021 में दोबारा शुरू किया गया।[37] योजना के अंतर्गत गरीब परिवार के लोगों को हर महीने मुफ्त में पांच किलो गेहूं या चावल और एक किलो दाल दिया जाता है। ये लाभ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट, 2013 के अंतर्गत सभी लाभार्थियों को प्रदान किए जा रहे हैं जोकि कानून द्वारा उपलब्ध मौजूदा खाद्यान्न अहर्ताओं के अतिरिक्त हैं।
मोटर वाहन डॉक्यूमेंट्स की वैधता 30 सितंबर, 2021 तक बढ़ाई गई
Shruti Gupta (shruti@prsindia.org)
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन डॉक्यूमेंट्स (जैसे फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन या अन्य संबंधित डॉक्यूमेंट्स) की वैधता को 30 सितंबर, 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है।[38],[39]
कोविड-19 की रोकथाम के लिए लगे प्रतिबंधों के मद्देनजर मार्च 2020 से इन दस्तावेजों की वैधता पांच बार बढ़ाई गई है।[40],[41],[42],[43] इनमें ऐसे दस्तावेज शामिल हैं: (i) जोकि 1 फरवरी, 2020 को एक्सपायर हो गए हैं, या (ii) जोकि सितंबर 2021 में एक्सपायर होने वाले हैं।
भारत में फंसे विदेशी नागरिकों के वीज़ा और निवास की निर्धारित अवधि को बढ़ाया गया
Shruti Gupta (shruti@prsindia.org)
गृह मामलों के मंत्रालय ने भारत में फंसे विदेशी नागरिकों की वीज़ा और स्टे स्टिपुलेशन (निवास की निर्धारित) अवधि को 31 अगस्त, 2021 तक बढ़ा दिया है।[44] मंत्रालय ने कहा कि कई विदेशी नागरिक मार्च 2020 में लगे देशव्यापी लॉकडाउन के बाद से भारत में फंसे हुए हैं। ऐसा लॉकडाउन के प्रतिबंधों और कमर्शियल फ्लाइट ऑपरेशंस शुरू न होने के कारण हुआ है। पिछले दिशानिर्देशों के अंतर्गत इन विदेशी नागरिकों ने मासिक आधार पर वीज़ा और स्टे स्टिपुलेशन अवधि को बढ़ाने के लिए आवेदन किया था।[45]
संशोधित दिशानिर्देशों के अंतर्गत इन विदेशी नागरिकों को अपने वीज़ा को बढ़ाने के लिए कोई ओवरस्टे पेनल्टी देने या अतिरिक्त आवेदन जमा करने की जरूरत नहीं है।44
समष्टि आर्थिक (मैक्रोइकोनॉमिक) विकास
Saket Surya (saket@prsindia.org)
2020-21 की चौथी तिमाही में चालू खाता घाटा जीडीपी का 1%
2020-21 की चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च) में भारत के चालू खाता संतुलन (सीएबी) में 8.1 बिलियन USD (जीडीपी का 1%) का घाटा दर्ज किया गया। 2019-20 में इसी अवधि के दौरान 0.6 बिलियन USD का अधिशेष (जीडीपी का 0.1%) दर्ज किया गया था।[46] 2020-21 की तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) में सीएबी में 2.2 बिलियन USD का घाटा (जीडीपी का 0.3%) दर्ज किया गया था।
2020-21 की चौथी तिमाही में सीएबी में घाटा मुख्य रूप से निम्नलिखित कारणों से हुआ था: (i) उच्च व्यापार घाटा (देश के निर्यात और आयात का अंतर), और (ii) 2019-20 में इसी अवधि की तुलना में निम्न शुद्ध अदृश्य प्राप्तियां।46 अदृश्य प्राप्तियों में ट्रेड इन सेवाओं (जैसे सॉफ्टवेयर और यात्रा सेवाएं) और निजी हस्तांतरणों, जैसे विदेशों में नियुक्त भारतीयों के प्रेषणों से मिलने वाली प्राप्तियां शामिल हैं।
2020-21 की चौथी तिमाही में विदेशी मुद्रा भंडार 3.4 बिलियन USD बढ़ गया। जबकि 2019-20 की चौथी तिमाही में 18.8 बिलियन USD की वृद्धि हुई थी। तालिका 1 में 2020-21 की चौथी तिमाही में भारत के भुगतान संतुलन को प्रदर्शित किया गया है।
तालिका 1: 2020-21 की चौथी तिमाही में भुगतान संतुलन (बिलियन USD)
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ति4 |
ति3 2020-21 |
ति4 2020-21 |
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चालू खाता |
0.6 |
-2.2 |
-8.1 |
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पूंजी खाता |
17.3 |
34.1 |
12.3 |
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भूल चूक लेनी देनी |
0.9 |
0.6 |
-0.7 |
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मुद्रा भंडार में परिवर्तन |
18.8 |
32.5 |
3.4 |
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Source : Reserve Bank of India; PRS.
वित्तीय वर्ष 2020-21 में सीएबी में जीडीपी का 0.9% अधिशेष दर्ज किया गया जबकि 2019-20 में जीडीपी का 0.9% घाटा हुआ था। भारत का व्यापार घाटा 2019-20 में 157.5 बिलियन USD से कम होकर 2020-21 में 102.2 बिलियन USD हो गया। 2019-20 में विदेशी मुद्रा भंडार में 59.5 बिलियन USD की वृद्धि हुई जबकि 2020-21 में इसमें 87.3 बिलियन USD की वृद्धि हुई जोकि पिछले साल से ज्यादा है।
तालिका 2: 2020-21, भुगतान संतुलन (बिलियन USD)
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2019-20 |
2020-21 |
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चालू खाता |
-24.6 |
24.0 |
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पूंजी खाता |
83.1 |
63.6 |
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भूल चूक लेनी देनी |
1.0 |
-0.3 |
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मुद्रा भंडार में परिवर्तन |
59.5 |
87.3 |
Source: Reserve Bank of India; PRS.
रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्रमशः 4% और 3.35% पर अपरिवर्तनीय
मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी (एमपीसी) ने 2021-22 का दूसरा द्विमासिक मौद्रिक नीतिगत वक्तव्य जारी किया।[47] एमपीसी के मुख्य निर्णयों में निम्नलिखित शामिल हैं:
वित्त
2021-22 की दूसरी तिमाही के लिए छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरें अपरिवर्तनीय
Saket Surya (saket@prsindia.org)
आर्थिक मामलों के मंत्रालय ने 2021-22 की पहली तिमाही की तुलना में दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर 2021) के लिए छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में परिवर्तन नहीं किया है।[48],[49],[50] इन ब्याज दरों की समीक्षा हर तीन महीने में की जाती है। तालिका 3 में 2021-22 की दूसरी तिमाही के लिए छोटी बचत योजनाओं पर लागू ब्याज दरों को दर्शाया गया है।50 2020-21 की पहली तिमाही से ब्याज दरों में परिवर्तन नहीं है।[51]
तालिका 3: 2021-22 की दूसरी तिमाही में छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरें
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योजना |
ब्याज दर |
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बचत जमा |
4.0% |
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सावधि जमा (एक, दो, तीन वर्ष की अवधि) |
5.5% |
|
पांच वर्ष की सावधि जमा |
6.7% |
|
पांच वर्ष की आवर्ती जमा |
5.8% |
|
वरिष्ठ नागरिकों की बचत जमा |
7.4% |
|
मासिक आय खाता |
6.6% |
|
नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट |
6.8% |
|
पब्लिक प्रॉविडेंट फंड स्कीम |
7.1% |
|
किसान विकास पत्र |
6.9% |
|
सुकन्या समृद्धि खाता योजना |
7.6% |
Sources: F.No.1/4/2019-NS, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance; PRS.
सेबी ने रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के लिए संशोधित फ्रेमवर्क अधिसूचित किया
Saket Surya (saket@prsindia.org)
जून 2020 में सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) ने रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के लिए फ्रेमवर्क पेश किया था।[52] रेगुलेटरी सैंडबॉक्स एक ऐसा परिवेश प्रदान करता है, जिसमें एक नियंत्रित माहौल में प्रतिभागी अपने ग्राहकों के साथ नए फाइनांशियल टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस (उत्पाद, सेवाएं या बिजनेस मॉडल्स) को टेस्ट कर सकते हैं। फ्रेमवर्क निम्नलिखित प्रदान करता है: (i) रेगुलेटरी सैंडबॉक्स में टेस्टिंग के लिए पात्रता मानदंड, (ii) रेगुलेटरी छूट, (iii) मंजूरी और निरसन की प्रक्रिया, और (iv) यूजर्स के अधिकार। सेबी के साथ रजिस्टर्ड सभी एंटिटीज़ सैंडबॉक्स में टेस्टिंग के लिए पात्र हैं। सेबी ने रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के लिए संशोधित फ्रेमवर्क को अधिसूचित किया है।[53] मुख्य परिवर्तनों में निम्नलिखित शामिल हैं:
सेबी ने स्टॉक एक्सचेंज से इक्विटी की डीलिस्टिंग को आसान करने के लिए रेगुलेशंस अधिसूचित किए
Rajat Asthana (rajat@prsindia.org)
सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) ने सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (इक्विटी शेयर्स की डीलिस्टिंग) रेगुलेशंस, 2021 को अधिसूचित किया है जोकि 2009 में अधिसूचित रेगुलेशंस का स्थान लेते हैं।[54],[55] इक्विटी की डीलिस्टिंग का अर्थ यह है कि किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से किसी कंपनी के इक्विटी शेयर्स को स्थायी रूप से हटाना। डीलिस्टिंग की पेशकश कंपनी का अधिग्रहण करने वाला कर सकता है। 2021 के रेगुलेशंस का उद्देश्य भारत के स्टॉक एक्सचेंज से इक्विटी शेयर्स की डीलिस्टिंग की प्रक्रिया को आसान बनाना है। मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:
सेबी ने स्वतंत्र निदेशकों से संबंधित रेगुलेटरी प्रावधानो में संशोधनों को मंजूर किया
Rajat Asthana (rajat@prsindia.org)
सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) ने सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस और डिस्क्लोज़र की शर्ते) रेगुलेशंस, 2015 में संशोधनों को मंजूरी दी।[56],[57] मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:
आरबीआई ने सूक्ष्म वित्त के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर टिप्पणियां आमंत्रित कीं
Saket Surya (saket@prsindia.org)
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूक्ष्म वित्त संबंधी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर परामर्श पत्र को सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए जारी किया है।[58] सूक्ष्म वित्त एक प्रकार की वित्तीय सेवा है जिसके अंतर्गत गरीब और निम्न आय वर्ग वाले परिवारों को लघु ऋण और अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान की जाती हैं। सूक्ष्म वित्त ऋण के पोर्टफोलियो में अलग-अलग संस्थाओं का हिस्सा निम्नलिखित है: (i) अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक (41%), (ii) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां- सूक्ष्म वित्त संस्थान (एनबीएफसी-एमएफआई, 31%), (iii) छोटे वित्त बैंक (19%), और (iv) एनबीएफसी (9%)। आरबीआई का कहना है कि सूक्ष्म वित्त ऋण प्रदान करने वाली अन्य संस्थाओं की तुलना में एनबीएफसी-एमएफआई पर एक अलग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लागू होता है।
आरबीआई ने सूक्ष्म वित्त क्षेत्र में निम्नलिखित मुख्य मुद्दों को स्पष्ट किया: (i) उधारकर्ताओं का अधिक ऋणग्रस्त होना, क्योंकि वे अनेक ऋणदाताओं से कई ऋण ले सकते हैं, (ii) सूक्ष्म वित्त ऋणों पर ब्याज दरें, इन दरों की रेगुलेटरी सीमा के करीब बनी रहती हैं, और (iii) प्रतिस्पर्धा के परिणामस्वरूप कुछ संस्थाओं के लिए फंड्स की कम लागत के बावजूद उधार दरों में गिरावट नहीं आई है।
आरबीआई ने इन मुद्दों से निपटने के लिए नए फ्रेमवर्क का प्रस्ताव रखा है। इनकी मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:
टिप्पणियां 31 जुलाई, 2021 तक आमंत्रित हैं।
विदेशी मामले
Prachi Kaur (prachi@prsindia.org)
ड्राफ्ट उत्प्रवास बिल, 2021 जारी
विदेशी मामलों के मंत्रालय ने ड्राफ्ट उत्प्रवास (एमिग्रेशन) बिल, 2021 को जारी किया है।[59] ड्राफ्ट बिल भारतीय नागरिकों के विदेशी रोजगार को नियंत्रित करने और भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए रेगुलेटरी व्यवस्था का प्रावधान करता है। ड्राफ्ट बिल प्रवासियों को ऐसे भारतीय नागरिकों के रूप में स्पष्ट करता है जो रोजगार के लिए भारत से बाहर जाना चाहते हैं, या जा चुके हैं। ड्राफ्ट बिल की मुख्य विशेषताओं में निम्न शामिल हैं:59
विधि एवं न्याय
ट्रिब्यूनल, अपीलीय ट्रिब्यूनल और अन्य अथॉरिटीज़ (सदस्यों की क्वालिफिकेशन, अनुभव और अन्य सेवा शर्तें) (संशोधन) नियम, 2021 अधिसूचित
Aditya Kumar (aditya@prsindia.org)
वित्त मंत्रालय ने ट्रिब्यूनल, अपीलीय ट्रिब्यूनल और अन्य अथॉरिटीज़ (सदस्यों की क्वालिफिकेशन, अनुभव और अन्य सेवा शर्तें) (संशोधन) नियम, 2021 को अधिसूचित कर दिया है।[60] 2021 के नियम पिछले साल (2020) के नियमों में संशोधन करते हैं।[61] 2020 के नियम वित्त एक्ट, 2017 के अंतर्गत अधिसूचित किए गए थे ताकि भारत के 19 ट्रिब्यूनल्स के अनेक पहलुओं को निर्दिष्ट किया जा सके। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) सदस्यों की क्वालिफिकेशन और (ii) सेवा की अवधियां और शर्तें।[62] उल्लेखनीय है कि अप्रैल 2021 में वित्त एक्ट, 2017 में संशोधन किया गया ताकि कुछ अपीलीय अथॉरिटीज़ को खत्म किया जाए और उनके कार्यों को मौजूदा न्यायिक निकायों को हस्तांतरित किया जा सके (2017 के एक्ट के दायरे में आने वाले ट्रिब्यूनल्स की संख्या को 19 से घटाकर 15 करना)।[63] इसके अतिरिक्त सर्च-कम-सिलेक्शन कमिटी के संयोजन और ट्रिब्यूनल के सदस्यों के कार्यकाल से संबंधित प्रावधानों को 2017 के एक्ट में शामिल किया गया।63 2020 के नियमों के मुख्य संशोधनों में निम्नलिखित शामिल हैं:
किराया भत्ता: 2020 के नियम निर्दिष्ट करते हैं कि ट्रिब्यूनल के प्रिसाइडिंग ऑफिसर (जैसे चेयरपर्सन) और अन्य सदस्यों (जैसे वाइस चेयरपर्सन और ज्यूडिशियल सदस्य) को केंद्र सरकार के ग्रुप ए अधिकारी, जिसका उतना ही वेतन है, के बराबर किराया भत्ता मिलेगा। संशोधन कहते हैं कि ट्रिब्यूनल के प्रिसाइडिंग ऑफिसर या अन्य सदस्य केंद्र सरकार के आवास का लाभ उठा सकते हैं या मकान का किराया भत्ता ले सकते हैं। अधिकतम मासिक मकान किराया भत्ता इस प्रकार है: (i) प्रिसाइडिंग ऑफिसर के लिए 1.5 लाख रुपए, और (ii) अन्य सदस्यों के लिए 1.25 लाख रुपए।
अदालती प्रक्रियाओं की लाइव स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंग के लिए ड्राफ्ट मॉडल नियम जारी
Suyash Tiwari (suyash@prsindia.org)
सर्वोच्च न्यायालय की ई-कमिटी ने अदालती कार्यवाहियों की लाइव स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंग के लिए ड्राफ्ट मॉडल नियम जारी किए हैं।[64] ई-कमिटी न्यायपालिका में सूचना एवं कम्यूनिकेशन टेक्नोलॉजी को लागू करने के लिए न्याय विभाग के साथ काम करती है।[65] मॉडल नियम जनहित के मामलों सहित लाइव अदालती कार्यवाहियों तक पहुंच को आसान बनाने का प्रयास करते हैं। इसका उद्देश्य अधिक पारदर्शिता, समावेश और न्याय तक पहुंच प्रदान करना है। इसके आधार पर उच्च न्यायालय ऐसे नियम बना सकते हैं जोकि उनके न्याय क्षेत्र में आने वाली सभी अदालतों और ट्रिब्यूनल्स पर लागू होंगे। ड्राफ्ट मॉडल नियमों की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:
शहरी मामले
Shruti Gupta (shruti@prsindia.org)
कैबिनेट ने मॉडस टेनेंसी एक्ट को मंजूर किया
कैबिनेट ने मॉडल टेनेंसी एक्ट, 2021 को मंजूरी दी जिसे राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा लागू किया जाएगा।[66] यह एक्ट रेंटल संपत्तियों को रेगुलेट करने, मकान मालिकों और किरायेदारों के हितों की रक्षा और विवाद निवारण के लिए त्वरित निर्णयन तंत्र की स्थापना करने का प्रयास करता है।[67] चूंकि रेंटल हाउसिंग का रेगुलेशन राज्य सरकारें करती हैं, इसलिए मॉडल एक्ट एक फ्रेमवर्क का सुझाव देता है जिसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश (कुछ उपयुक्त बदलावों के साथ) लागू कर सकते हैं।[68] इसकी मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:
मॉडल एक्ट पर पीआरएस विश्लेषण के लिए कृपया देखें।
उपभोक्ता मामले
Saket Surya (saket@prsindia.org)
उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 में ड्राफ्ट संशोधनों पर टिप्पणियां आमंत्रित
उपभोक्ता मामलों के विभाग ने उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 में ड्राफ्ट संशोधनों को सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए जारी किया है।[69],[70] 2020 के नियमों को उपभोक्ता संरक्षण एक्ट, 2019 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है।[71] नियम इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर बेची-खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं पर लागू होते हैं। मुख्य प्रस्तावित परिवर्तनों में निम्नलिखित हैं:
टिप्पणियां 6 जुलाई, 2021 तक आमंत्रित हैं।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस
तेल क्षेत्र (रेगुलेश और विकास) एक्ट, 1948 में संशोधन के लिए ड्राफ्ट बिल जारी
Suyash Tiwari (suyash@prsindia.org)
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने तेल क्षेत्र (रेगुलेशन और विकास) एक्ट, 1948 में संशोधन के लिए ड्राफ्ट बिल जारी किया है।[72] एक्ट तेल क्षेत्रों के रेगुलेशन और खनिज तेल संसाधनों के विकास का प्रावधान करता है।[73] ड्राफ्ट बिल में प्रस्तावित मुख्य संशोधनों में निम्नलिखित शामिल हैं:
नीति आयोग ने इथेनॉल ब्लेडिंग के रोडमैप पर रिपोर्ट जारी की
Rajat Asthana (rajat@prsindia.org)
नीति आयोग ने जून 2021 में ‘भारत 2020-25 में इथेनॉल ब्लेडिंग के लिए रोडमैप’ पर एक रिपोर्ट जारी की।[74] रिपोर्ट में निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं: (i) 2025-26 तक इथेनॉल के उत्पादन और सप्लाई के लिए वार्षिक रोडमैप, और (ii) इथेनॉल की देशव्यापी मार्केटिंग के लिए व्यवस्थाएं। रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों और सुझावों में निम्नलिखित शामिल हैं:
रिपोर्ट पर पीआरएस सारांश के लिए कृपया देखें।
कृषि
कैबिनेट ने 2021-22 के लिए खरीफ की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दी
Suyash Tiwari (suyash@prsindia.org)
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021-22 मौसम के लिए खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को मंजूरी दी।[75] धान (सामान्य) के लिए एमएसपी 1,940 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है, जो पिछले साल के एमएसपी (1,868 रुपए प्रति क्विंटल) की तुलना में 3.9% अधिक है। तालिका 4 में 2020-21 के लिए एमएसपी की तुलना में मार्केटिंग सीजन 2021-22 के लिए अधिसूचित एमएसपी को प्रदर्शित किया गया है।
तालिका 4: 2021-22 मौसम के लिए खरीफ फसलों की एमएसपी को मंजूरी (रुपए प्रति क्विंटल में)
|
फसल |
2020-21 |
2021-22 |
परिवर्तन (%) |
|
धान (सामान्य) |
1,868 |
1,940 |
3.9% |
|
धान (ग्रेड ए) |
1,888 |
1,960 |
3.8% |
|
ज्वार (हाइब्रिड) |
2,620 |
2,738 |
4.5% |
|
ज्वार (मलडंडी) |
2,640 |
2,758 |
4.5% |
|
बाजरा |
2,150 |
2,250 |
4.7% |
|
रागी |
3,295 |
3,377 |
2.5% |
|
मक्का |
1,850 |
1,870 |
1.1% |
|
अरहर (तुअर) |
6,000 |
6,300 |
5.0% |
|
मूंग |
7,196 |
7,275 |
1.1% |
|
उड़द |
6,000 |
6,300 |
5.0% |
|
मूंगफली |
5,275 |
5,550 |
5.2% |
|
सूरजमुखी के बीज |
5,885 |
6,015 |
2.2% |
|
सोयाबीन (पीली) |
3,880 |
3,950 |
1.8% |
|
तिल |
6,855 |
7,307 |
6.6% |
|
रामतिल |
6,695 |
6,930 |
3.5% |
|
कपास (मध्यम रेशा) |
5,515 |
5,726 |
3.8% |
|
कपास (लंबा रेशा) |
5,825 |
6,025 |
3.4% |
Sources : Press Information Bureau; PRS.
कृषि के भारतीय डिजिटल इकोसिस्टम पर परामर्श पत्र जारी
Rajat Asthana (rajat@prsindia.org)
कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग ने कृषि के भारतीय डिजिटल इकोसिस्टम (आईडीईए) पर एक परामर्श पत्र जारी किया है।[76] पेपर कृषि में डिजिटल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर चर्चा करता है जिसके तहत किसानों की आय बढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा। पेपर की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:
‘नेशनल एग्री स्टैक’ के निर्माण के लिए कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग ने आईटी कंपनियों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओज़) और अनुसंधान निकायों से प्रस्तावों को आमंत्रित किया है। यह प्रस्ताव किसान डेटाबेस में यूज केस सिनेरियोज़ का निर्माण करने से संबंधित है।[77]
मीडिया और प्रसारण
ड्राफ्ट सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) बिल, 2021 पर टिप्पणियां आमंत्रित
Saket Surya (saket@prsindia.org)
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ड्राफ्ट सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) बिल, 2021 को जारी किया है।[78] ड्राफ्ट बिल सिनेमैटोग्राफ एक्ट, 1952 में संशोधन करता है।[79] एक्ट प्रदर्शन के लिए फिल्मों के सर्टिफिकेशन का प्रावधान करता है। प्रस्तावित संशोधनों में निम्न शामिल हैं:
केबल टेलीविजन नेटवर्क्स (संशोधन) नियम, 2021 अधिसूचित
Rajat Asthana (rajat@prsindia.org)
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने केबल टेलीविजन नेटवर्क्स नियम, 1994 में संशोधन करने के लिए केबल टेलीविजन नेटवर्क्स (संशोधन) नियम, 2021 को अधिसूचित किया है।[80] 1994 के नियम भारत में केबल टेलीविजन नेटवर्क्स के रजिस्ट्रेशन को रेगुलेट करते हैं और प्रसारकों के लिए प्रोग्राम और एडवरटाइजिंग संहिता निर्दिष्ट करते हैं।[81]
2021 के नियम केंद्र सरकार को शक्ति देते हैं कि वह प्रोग्राम संहिता या एडवरटाइजिंग संहिता का उल्लंघन करने वाले किसी चैनल या कार्यक्रम के प्रसारण पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, हालांकि इससे पहले उन्हें सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त 2021 के नियमों में तीन स्तरीय शिकायत निवारण प्रणाली का प्रावधान है कि जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे: (i) प्रसारकों का सेल्फ रेगुलेशन, (ii) प्रसारकों के आंतरिक सेल्फ रेगुलेटर्स के संगठन का सेल्फ रेगुलेशन, और (iii) केंद्र सरकार की अंतरविभागीय कमिटी द्वारा निगरानी। कमिटी में निम्नलिखित शामिल होंगे: (i) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव (चेयरपर्सन), (ii) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और विदेशी मामलों के मंत्रालय के प्रतिनिधि, और (iii) नामित विशेषज्ञ।
संचार
Saket Surya (saket@prsindia.org)
अन्य सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी
नवंबर 2020 में दूरसंचार विभाग ने अन्य सर्विस प्रोवाइडर्स (ओएसपीज़) के लिए दिशानिर्देशों को जारी किया है।[82] दिशानिर्देशों में ओएसपीज़ को ऐसी कंपनियों के रूप में परिभाषित किया गया है जो वायस बेस्ड बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (बीपीओ) सेवाएं प्रदान करती हैं। दिशानिर्देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर की शेयरिंग, वर्क फ्रॉम होम फेसिलिटी देने, और ओएसपीज़ द्वारा किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित नियमों को निर्दिष्ट किया गया है। विभाग ने ऐसे सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए संशोधित दिशानिर्देशों को जारी किया है।[83] मुख्य परिवर्तनों में निम्नलिखित शामिल हैं:
रक्षा
Suyash Tiwari (suyash@prsindia.org)
आवश्यक रक्षा सेवा अध्यादेश, 2021 जारी
आवश्यक रक्षा सेवा अध्यादेश, 2021 को जारी किया गया है।[84] अध्यादेश केंद्र सरकार को आवश्यक रक्षा सेवाओं में संलग्न इकाइयों में हड़ताल, तालाबंदी और छंटनी को प्रतिबंधित करने की अनुमति देता है। अध्यादेश की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:
अध्यादेश पर पीआरएस सारांश के लिए कृपया देखें।
रक्षा मंत्रालय ने युद्ध इतिहास अभिलेखागार के पुनर्वगीकरण को मंजूरी दी
रक्षा मंत्रालय ने युद्ध/अभियान इतिहास के अभिलेखन, पुनवर्गीकरण और संकलन पर नीति को मंजूरी दी है।[85] नीति का उद्देश्य निम्नलिखित के लिए युद्ध इतिहास को उचित समय पर प्रकाशित करना है: (i) घटनाओं का सटीक लेखा-जोखा देना और निराधार अफवाहों से निपटना, और (ii) आकदमिक शोध और विश्लेषण के लिए विश्वसनीय सामग्री प्रदान करना।
नीति के अंतर्गत रक्षा मंत्रालय के मातहत आने वाले सभी संगठन युद्ध डायरी, कार्यवाही पत्र और ऑपरेशनल रिकॉर्ड बुक्स सहित अपने सभी रिकॉर्ड्स को उसके इतिहास विभाग को हस्तांतरित कर देंगे ताकि इतिहास का उचित रखरखाव, अभिलेखन और लेखन किया जा सके। युद्ध/अभियान के पूरा होने के दो वर्ष के भीतर उसके इतिहास को संकलित करने के लिए कमिटी बनाई जाएगी जिसकी अध्यक्षता मंत्रालय के संयुक्त सचिव द्वारा की जाएगी। इसमें सेवाओं, गृह और विदेशी मामलों के मंत्रालय, और अन्य संबंधित संगठनों के प्रतिनिधि और, अगर जरूरी हुआ, तो प्रमुख सैन्य इतिहास शामिल होंगे। रिकॉर्ड्स का संकलन तीन वर्षों के भीतर पूरा हो जाना चाहिए।
पब्लिक रिकॉर्ड्स एक्ट, 1993 के अनुसार, रिकॉर्ड्स के पुनर्वगीकरण की जिम्मेदारी संबंधित संगठनों की होगी। नीति के अनुसार, रिकॉर्ड्स को सामान्यतया 25 वर्षों में पुनर्वगीकृत किया जाना चाहिए। 25 वर्ष से पुराने रिकॉर्ड्स का मूल्यांकन आर्काइवल एक्सपर्ट्स करेंगे और युद्ध/अभियान इतिहास के पूरा हो जाने के बाद उन्हें भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार में हस्तांतरित कर दिया जाएगा।
श्रम
Prachi Kaur (prachi@prsindia.org)
ड्राफ्ट कर्मचारी क्षतिपूर्ति (केंद्रीय) नियम, 2021 पर टिप्पणियां आमंत्रित
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अंतर्गत ड्राफ्ट सामाजिक सुरक्षा (कर्मचारी क्षतिपूर्ति) (केंद्रीय) नियम, 2021 पर टिप्पणियां आमंत्रित की हैं।[86] संहिता का उद्देश्य संगठित और असंगठित क्षेत्रों के कर्मचारियों और श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।[87] ड्राफ्ट नियमों में क्षतिपूर्ति या सेटलमेंट के दावे के आवेदन और क्षतिपूर्ति के भुगतान में देरी पर ब्याज दरों के प्रावधान शामिल हैं। ड्राफ्ट नियमों में निम्नलिखित शामिल हैं:
टिप्पणियां 18 जुलाई, 2021 तक आमंत्रित हैं।
खनन
Rajat Asthana (rajat@prsindia.org)
खानों में एंड-यूज़ प्रतिबंधों पर रोक लगाने के लिए खनिज नीलामी नियमों में संशोधन
खान मंत्रालय ने खनिज (नीलामी) नियम, 2015 में संशोधन के लिए खनिज (नीलामी) दूसरा संशोधन नियम, 2021 को अधिसूचित किया।[88],[89] 2015 के नियम खानों को रेगुलेट करते हैं। नियम राज्य सरकारों को अनुमति देते हैं कि वे कोटा के आधार पर विशेष एंड-यूज़ के लिए खानों को रिजर्व कर सकती हैं (कैप्टिव खदानें)। 2021 के संशोधन भविष्य में खदानों के लिए एंड-यूज़ प्रतिबंधों पर रोक लगाते हैं। मौजूदा कैप्टिव खानों के लिए, कुल वार्षिक उत्पादन का कम से कम 50% निर्दिष्ट एंड-यूज़ के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। शेष 50% में से कोई भी राशि खुले बाजार में बेची जा सकती है।
2021 के नियम राज्य सरकारों के लिए यह अनिवार्य करते हैं कि वे राज्य में खनन लीज़ की नीलामी पर केंद्र सरकार को कुछ विवरण प्रदान करेंगी। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) उसके पास नीलामी के लिए उपलब्ध सभी क्षेत्र या खानों का विवरण 45 दिन के भीतर देना, और (ii) नीलामी के 15 दिनों के भीतर खनन लीज़ की नीलामी के नतीजे।
कंपोजिट लाइसेंस देना सरल बनाने के लिए खनिज अन्वेषण नियमों में संशोधन
खान मंत्रालय ने खनिज (खनिज सामग्री का प्रमाण) नियम, 2015 में संशोधन के लिए खनिज (खनिज सामग्री का प्रमाण) संशोधन नियम, 2021 को अधिसूचित किया है।[90],[91] 2015 के नियम निम्नलिखित देने के लिए मानदंड बनाते हैं: (i) प्रॉस्पेक्टिंग लाइसेंस, (ii) खनन लाइसेंस, और (iii) कंपोजिट लाइसेंस। 2021 के नियम तीनों को एक ही कंपोजिट लाइसेंस में मिलाते हैं। 2015 के नियम एक कंपोजिट लाइसेंस प्राप्त करने के लिए प्रारंभिक अन्वेषण अध्ययन को पूरा करने का आदेश देते हैं। कंपोजिट लाइसेंस प्राप्त करने के लिए, 2021 के संशोधनों में रिकोनिसेंस सर्वेक्षण अध्ययनों को पूरा करने की बात कही गई है। यूं तो दोनों अध्ययन खनिज की मात्रा और उसके ग्रेड के आकलन का काम करते हैं, लेकिन प्रारंभिक सर्वेक्षण की तुलना में रिकोनिसेंस सर्वेक्षण कम विस्तृत होता है।90
ड्राफ्ट खनिज कनसेशन नियमों पर टिप्पणियां आमंत्रित
खान मंत्रालय ने खनिज (एटॉमिक और हाइड्रो कार्बन्स एनर्जी मिनरल्स के अतिरिक्त) कनसेशन (चौथा संशोधन) नियम, 2021 पर सार्वजनिक टिप्पणियां आमंत्रित की हैं।[92] ड्राफ्ट नियम को खान एवं खनिज (विकास और रेगुलेशन) एक्ट, 1957 के अंतर्गत प्रकाशित किया गया है और ये खनिज (एटॉमिक और हाइड्रो कार्बन्स एनर्जी मिनरल्स के अतिरिक्त) कनसेशन नियम, 2016 में संशोधन करने का प्रयास करते हैं।[93] एक्ट खानों और खनिजों के विकास और रेगुलेशन का प्रावधान करता है।[94] ड्राफ्ट नियमों की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:
18 जुलाई, 2021 तक टिप्पणियां आमंत्रित हैं।
बिजली
Aditya Kumar (aditya@prsindia.org)
बिजली (उपभोक्ताओं के अधिकार) (संशोधन) नियम, 2021 अधिसूचित
बिजली मंत्रालय ने बिजली (उपभोक्ताओं के अधिकार) संशोधन नियम, 2021 को अधिसूचित किया है।[95] ये नियम बिजली (उपभोक्ताओं के अधिकार) नियम, 2020 में सोलर रूफ टॉप सिस्टम्स के प्रोज्यूमर्स से संबंधित कुछ प्रावधानों में संशोधन करते हैं।[96] प्रोज्यूमर्स उन व्यक्तियों को कहते हैं जोकि ग्रिड से बिजली कंज्यूम करते हैं और ग्रिड में बिजली डालते हैं। 2020 के नियमों में उपभोक्ताओं के अधिकारों और बिजली वितरण के विभिन्न पहलुओं पर बिजली वितरण लाइसेंसी की बाध्यताओं को निर्दिष्ट किया गया है (जैसे कनेक्शन देना, मीटरिंग और बिलिंग)।96 मुख्य संशोधनों में निम्नलिखित शामिल हैं:
2021 के नियम निर्दिष्ट करते हैं कि राज्य बिजली रेगुलेटरी आयोगों को नेट मीटरिंग/ग्रॉस मीटरिंग/नेट बिलिंग/नेट फीड-इन पर रेगुलेशंस जारी करने चाहिए। अगर रेगुलेशंस नेट मीटरिंग/ग्रॉस मीटरिंग/नेट बिलिंग/नेट फीड-इन का प्रावधान नहीं करेंगे तो राज्य सरकार निम्नलिखित की अनुमति दे सकती है: (i) 500 kilowatt (kW) या स्वीकृत लोड तक, जो भी कम हो, पर प्रोज्यूमर्स को नेट मीटरिंग, और (ii) अन्य लोड्स के लिए नेट बिलिंग या नेट-फीड।95
नेट मीटरिंग उस व्यवस्था को कहते हैं जिसमें रीटेल टैरिफ के आधार पर नेट एनर्जी (ग्रिड से ली गई बिजली घटा ग्रिड में डाली गई बिजली) के लिए बिलिंग की जाती है। ग्रॉस मीटरिंग और नेट बिलिंग के मामले में बिजली की खपत की बिलिंग रीटेल टैरिफ के आधार पर की जाती है और ग्रिड में डाली गई बिजली का हिसाब फीड-इन टैरिफ के आधार पर किया जाता है।
इसके अतिरिक्त राज्य आयोग नेट बिलिंग का लाभ उठाने की बजाय पूरी सोलर एनर्जी वितरण लाइसेंसी को बेचने के इच्छुक प्रोज्यूमर्स को ग्रॉस मीटरिंग की अनुमति दे सकते हैं। ग्रॉस मीटरिंग के लिए फीड-इन टैरिफ पर संबंधित आयोग फैसला करेंगे।95
2021 के नियम निर्दिष्ट करते हैं कि प्रोज्यूमर की उत्पादित बिजली को बिजली की खपत या बिल की गई राशि के साथ समायोजित किया जाएगा। इसे ग्रिड इंटरैएक्टिव रूफटॉप सोलर सिस्टम के लिए राज्य बिजली रेगुलेटरी आयोग द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।95
नवीन एवं अक्षय ऊर्जा
Aditya Kumar (aditya@prsindia.org)
अक्षय ऊर्जा सर्टिफिकेट मैकेनिज्म को रीडिजाइन करने पर टिप्पणियां आमंत्रित
बिजली मंत्रालय ने रीन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट (आरईसी) मैकेनिज्म की रीडिजाइनिंग पर विमर्श पत्र को सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए जारी किया है।[97] आरईसी अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने और रीन्यूएबल पर्चेज ऑब्लिगेशन (आरओपी) के अनुपालन को आसान बनाने के लिए बाजार आधारित इंस्ट्रूमेंट है। आरओपी में वितरण लाइसेंसी के लिए यह अनिवार्य किया जाता है कि वह अपनी बिजली संबंधी जरूरत की कुछ मात्रा को अक्षय ऊर्जा स्रोतों से खरीदे।
आरईसी अक्षय ऊर्जा उत्पादक (आरईसी धारक) को जारी किया जाता है, जिसका कारोबार किया जा सकता है। एक आरईसी अक्षय ऊर्जा स्रोत से उत्पन्न ऊर्जा के एक मेगावाट घंटे (MWh) का प्रतिनिधित्व करता है। कोई एंटिटी अपने आरपीओ को पूरा करने के लिए आरईसी धारक से आरईसी खरीद सकता है। माना जाता है कि एक आरईसी खरीदने वाली एंटिटी ने अक्षय स्रोतों से एक मेगावाट ऊर्जा की खरीद की है। इस व्यवस्था में प्रस्तावित प्रमुख परिवर्तन निम्नलिखित हैं:
शिक्षा
Aditya Kumar (aditya@prsindia.org)
शिक्षक पात्रता परीक्षा योग्यता सर्टिफिकेट की वैधता बढ़ाई गई
शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षक पात्रता परीक्षा योग्यता सर्टिफिकेट की वैधता सात वर्ष से बढ़ाकर आजीवन कर दी है।[98] यह नियम 2011 से लागू होगा। शिक्षक पात्रता परीक्षा किसी व्यक्ति के लिए वह अनिवार्य योग्यता है जिसके आधार पर वह स्कूल में शिक्षक की नियुक्ति के लिए पात्र होता है।60
विकलांग बच्चों के लिए ई-कंटेंट विकसित करने हेतु दिशानिर्देश जारी
शिक्षा मंत्रालय ने विकलांग बच्चों (सीडब्ल्यूडीज़) के लिए ई-कंटेंट के विकास हेतु दिशानिर्देशों को जारी किया।[99] दिशानिर्देशों का उद्देश्य विकलांग बच्चों की डिजिटल शिक्षा के लिए उच्च क्वालिटी के कंटेंट का विकास करना है। दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:99
इसके अतिरिक्त दिशानिर्देशों में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (जैसे कम्यूनिकेशन और सोशियलाइजेशन में कठिनाई), मेंटल इलनेस, खास लर्निंग डिसेबिलिटीज़ (जैसे पढ़ने और लिखने में कठिनाई) और ब्लड डिसऑर्डर्स वाले विद्यार्थियों के लिए ई-कंटेंट का विवरण दिया गया है।
परिवहन
Shruti Gupta (shruti@prsindia.org)
प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट के लिए यूनिफॉर्म फॉरमैट और एक्रेडिटेड ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स पर नियम अधिसूचित किए गए
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने निम्नलिखित पर नियमों को अधिसूचित करने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन किए हैं: (i) एक्रेडिटेड ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर्स (एडीटीसी) और (ii) पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (पीयूसी) सर्टिफिकेट हेतु सभी वाहनों के लिए यूनिफॉर्म फॉरमैट।[100],[101]
एक्रेडिटेड ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स
मंत्रालय ने पाया कि भारत में दक्ष ड्राइवरों की कमी है जिसके कारण बड़ी संख्या में सड़क दुर्घटनाएं होती हैं।[102]
एक्रेडिटेड ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स (एडीटीसी): संशोधित नियम कहते हैं कि राज्य परिवहन अथॉरिटी और केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत अन्य एजेंसियां एडीटीसीज़ को एक्रेडेट कर सकती हैं। एक्रेडिटेशन के लिए आवेदन का मूल्यांकन न्यूनतम इंफ्रास्ट्रक्चर की शर्तों, सिमुलेटर्स की मौजूदगी और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के अनुपालन के आधार पर किया जाना चाहिए। एक्रेडिटेशन पांच वर्षों के लिए वैध होगा।
पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (पीयूसी) सर्टिफिकेट
संशोधित नियम पीयूसी सर्टिफिकेट्स को नेशनल डेटाबेस से लिंक करने का प्रयास करते हैं।[103]
पर्यटन
Prachi Kaur (prachi@prsindia.org)
सतत, ग्रामीण, मेडिकल और बिजनेस पर्यटन के लिए ड्राफ्ट राष्ट्रीय रणनीति और रोडमैप जारी किया गया
पर्यटन मंत्रालय ने विभिन्न प्रकार के पर्यटनों के लिए ड्राफ्ट राष्ट्रीय रणनीति और रोडमैप जारी किया है।[104],[105],[106],[107] पर्यटन के ये प्रकार हैं (i) सतत पर्यटन, (ii) ग्रामीण पर्यटन, (iii) मेडिकल और वेलनेस पर्यटन, और (iv) बिजनेस पर्यटन। ड्राफ्ट राष्ट्रीय रणनीतियों की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:
[1] Ministry of Health and Family Welfare website, as on July 1, 2021 at 8 am, https://www.mohfw.gov.in/index.html.
[2] “Cumulative Coverage Report of COVID-19 Vaccination”, Ministry of Health and Family Welfare, as on July 1, 2021 at 7 am, https://www.mohfw.gov.in/pdf/CummulativeCovidVaccinationReport30thjune2021.pdf.
[3] Order No 40-34/2020-DM-I(A), Ministry of Home Affairs, June 29, 2021, https://www.mha.gov.in/sites/default/files/MHAOrder_2962021.pdf.
[4] Order No 40-34/2020-DM-I(A), Ministry of Home Affairs, June 19, 2021, https://www.mha.gov.in/sites/default/files/MHADOStatesfollowCAB_19062021.pdf.
[5] Order No 40-3/2020-DM-I(A), Ministry of Home Affairs, May 27, 2021, https://www.mha.gov.in/sites/default/files/MHAAdministrators_27052021.pdf.
[6] Order No 40-3/2020-DM-I(A), Ministry of Home Affairs, May 27, https://www.mha.gov.in/sites/default/files/MHAAdministrators_27052021.pdf.
[7] Order No 40-3/2020-DM I (A), Ministry of Home Affairs, April 29, 2021, https://www.mha.gov.in/sites/default/files/MHAOrder_29042021.pdf.
[8] “Revised Guidelines for implementation of National COVID Vaccination Program”, Ministry of Health and Family Welfare, June 8, 2021, https://www.mohfw.gov.in/pdf/RevisedVaccinationGuidelines.pdf.
[9] “Government of India announces a Liberalised and Accelerated Phase 3 Strategy of Covid-19 Vaccination from 1st May”, Press Information Bureau, Ministry of Health and Family Welfare, April 19, 2021.
[10] Twitter handle of Press Information Bureau, June 29, 2021, https://twitter.com/PIB_India/status/1409843877482098688.
[11] G.S.R. 227 (E): New Drugs and Clinical Trial Rules, 2019, Ministry of Health and Family Welfare, March 19, 2019, https://cdsco.gov.in/opencms/export/sites/CDSCO_WEB/Pdf-documents/NewDrugs_CTRules_2019.pdf
[12] FDA Takes Additional Action in Fight Against COVID-19 By Issuing Emergency Use Authorization for Second COVID-19 Vaccine, December 18, 2020, https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-takes-additional-action-fight-against-covid-19-issuing-emergency-use-authorization-second-covid.
[13] Reepak Kansal and Anr. vs Union of India and Ors., Civil Original Jurisdiction No. 554 of 2021, June 30, 2021, https://main.sci.gov.in/supremecourt/2021/11514/11514_2021_36_1503_28108_Judgement_30-Jun-2021.pdf.
[14] Disaster Management Act, 2005, Ministry of Home Affairs, https://cdn.s3waas.gov.in/s365658fde58ab3c2b6e5132a39fae7cb9/uploads/2018/04/2018041720.pdf.
[15] “Finance Minister Smt. Nirmala Sitharaman announces relief package of Rs 6,28,993 crore to support Indian economy in fight against COVID-19 pandemic”, Press Information Bureau, Ministry of Finance, June 28, 2021.
[16] “Finance Minister’s Press Conference 28th June, 2021”, Press Information Bureau, Ministry of Finance, June 28, 2021, https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2021/jun/doc202162821.pdf.
[17] “Statement on Developmental and Regulatory Policies”, Press Releases, Reserve Bank of India, June 4, 2021, https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=51684.
[18] “Resolution Framework 2.0 – Resolution of Covid-19 related stress of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs)”, Press Releases, Reserve Bank of India, May 5, 2021, https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/notification/PDFs/NOTI32A783110F13B24349902A538A11ED72E6.PDF.
[19] "Resolution Framework – 2.0: Resolution of Covid-19 related stress of Individuals and Small Businesses”, Press Releases, Reserve Bank of India, May 5, 2021, https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/notification/PDFs/RF20ISB770F1515A4424588B2FD0780898E27BC.PDF.
[20] CG-DL-E-14062021-227600, Gazette of India, Ministry of Finance, June 14, 2021, https://egazette.nic.in/WriteReadData/2021/227600.pdf.
[21] “Recommendations of 44th GST Council Meeting”, Press Information Bureau, Ministry of Finance, June 12, 2021.
[22] “Government grants further extension in timelines of compliances”, Press Release, Central Board of Direct Taxes, Ministry of Finance, June 25, 2021, https://www.incometaxindia.gov.in/Lists/Press%20Releases/Attachments/945/PressRelease_Government_grants_further_extension_in_timelines_compliances_25_6_21.pdf.
[23] Circular no. 12, Central Board of Direct Taxes, Ministry of Finance, June 25, 2021, https://www.incometaxindia.gov.in/communications/circular/circular_no_12_2021.pdf.
[24] “Administration of Second Dose of Covishield Vaccine Prior to Prescribed Time Interval (after 28 days but before 84 days) to persons intending to undertake international travel for education purpose, for joining employment in foreign countries and for India’s contingent to Tokyo Olympics”, Ministry of Health and Family Welfare, June 3, 2021, https://www.mohfw.gov.in/pdf/AdministrationofSecondDoseofCovishieldVaccinePriortoPrescribedTimeInterval.pdf.
[25] Gap between two doses of Covishield Vaccine extended from 6-8 weeks to 12-16 weeks based on recommendation of COVID Working Group, Press Information Bureau, Ministry of Health and Family Welfare, May 13, 2021..
[26] Advisory for Rational use of Remdesivir for COVID-19 Treatment, Ministry of Health and Family Welfare, June 7, 2021, https://www.mohfw.gov.in/pdf/AdvisoryforRationaluseofRemdesivirforCOVID19Treatment.pdf.
[27] CG-DL-E-20042021-226703, Gazette of India, Ministry of Finance, April 20, 2021, http://www.egazette.nic.in/WriteReadData/2021/226703.pdf.
[28] CG-DL-E-01062021-227309, Gazette of India, Ministry of Commerce and Industry, June 1, 2021, https://egazette.nic.in/WriteReadData/2021/227309.pdf.
[29] CG-DL-E-14062021-227591, Gazette of India, Ministry of Commerce and Industry, June 14, 2021, https://egazette.nic.in/WriteReadData/2021/227591.pdf.
[30] Schedule 2, Export Policy, ITC (HS) 2018, Directorate General of Foreign Trade, Ministry of Commerce and Industry, as on June 25, 2021, https://www.dgft.gov.in/CP/?opt=itchs-import-export.
[31] CG-DL-E-11042021-226507, Gazette of India, Ministry of Commerce and Industry, April 11, 2021, http://www.egazette.nic.in/WriteReadData/2021/226507.pdf.
[32] Guidelines on Operationalization of COVID Care Services for Children & Adolescents, Ministry of Health and Family Welfare, June 2021, https://www.mohfw.gov.in/pdf/GuidelinesonOperationalizationofCoVIDCareServicesforChildrenandAdolescents14062021.pdf.
[33] Measures for care and protection of children affected due to COVID-19, Ministry of Women and Child Development, June 2, 2021, https://wcd.nic.in/sites/default/files/Letter%20to%20Administrators.pdf.
[34] No 11034/01/2021-IS-IV, Ministry of Home Affairs, June 19, 2021, https://www.mha.gov.in/sites/default/files/DOLETTER_25062021.pdf.
[35] The Epidemic Diseases (Amendment) Bill, 2020, Ministry of Health and Family Welfare, September 14, 2020, http://164.100.47.4/BillsTexts/RSBillTexts/Asintroduced/Epidemic-As%20intro-E-14920.pdf.
[36] “Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana extended till Deepawali”, Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, Press Information Bureau, June 8, 2021.
[37] “Additional free-of-cost foodgrains to be distributed to NFSA Beneficiaries under Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana in May and June 2021”, Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, Press Information Bureau, April 23, 2021.
[38] “Ministry of Road Transport & Highways Extends Validity of Documents Related to Motor Vehicles Act, 1988 and Central Motor Vehicle Rules, 1989 till 30th September, 2021”, Press Information Bureau, Ministry of Road Transport and Highways, June 17, 2021.
[39] G.S.R. 433 (E), Gazette of India, Ministry of Road Transport and Highways, June 23, 2021, https://egazette.nic.in/WriteReadData/2021/227848.pdf.
[40] Validity of expired Driving Licences and Vehicle Registration Extended Till June 30”, Press Information Bureau, Ministry of Road Transport and Highways, March 31, 2020.
[41] “Validity of motor vehicle documents further extended till 30th September, 2020”, Press Information Bureau, Ministry of Road Transport and Highways, June 9, 2020.
[42] “Validity of Motor Vehicle documents extended till December this year”, Press Information Bureau, Ministry of Road Transport and Highways, August 24, 2021.
[43] “Union Ministry of Road Transport and Highways (MoRTH) extends validity of Vehicular documents like DLs, RCs, Permits etc till 31st March 2021”, Press Information Bureau, Ministry of Road Transport and Highways, December 27, 2020.
[44] “Indian visa or stay stipulation period of foreign nationals stranded in India due to COVID-19 pandemic to be considered as deemed to be valid till 31.08.2021”, Press Information Bureau, Ministry of Home Affairs, June 4, 2021.
[45] Order No 40-3/2020-DM-I(A), Ministry of Home Affairs, June 29, 2020, https://www.mha.gov.in/sites/default/files/MHAOrderDt24052020forspecifiedpersonstotravelabroad_0.pdf.
[46] “Developments in India’s Balance of Payments during the Fourth Quarter (January-March) of 2020-21”, Reserve Bank of India, June 30, 2021, https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/PressRelease/PDFs/PR4547652C1896054431A94C73B0DF2637EC8.PDF.
[47] “Monetary Policy Statement, 2021-22, Resolution of the Monetary Policy Committee (MPC) June 2-4, 2021”, Press Releases, Reserve Bank of India, June 4, 2021, https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/PressRelease/PDFs/PR318MPC439D2DC49B89429A90F832CAD7447B1C.PDF.
[48] F.No.1/4/2019-NS, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, June 30, 2021, https://dea.gov.in/sites/default/files/Document%2017-2.pdf.
[49] F.No.1/4/2019-NS, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, April 1, 2021, https://dea.gov.in/sites/default/files/Q1%20RoI.pdf.
[50] F.No.1/4/2019-NS, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, March 31, 2021, https://dea.gov.in/sites/default/files/RoI%20Quarter%201_0.pdf.
[51] F.No.1/4/2019-NS, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, March 31, 2020, https://dea.gov.in/sites/default/files/RoI%20Q1%202020-21%20%281%29.pdf.
[52] Circular No SEBI/HO/MRD-1/CIR/P/2020/95, Securities and Exchange Board of India, June 5, 2020, https://www.sebi.gov.in/legal/circulars/jun-2020/framework-for-regulatory-sandbox_46778.html.
[53] Circular No SEBI/HO/ITD/ITD/CIR/P/2021/575, Securities and Exchange Board of India, June 14, 2021, https://www.sebi.gov.in/legal/circulars/jun-2021/revised-framework-for-regulatory-sandbox_50521.html.
[54] SEBI/LAD-NRO/GN/2021-25, SEBI (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021 as accessed on, June 29, 2021,
[55] LAD-NRO/GN/2009-2010/09/165992, SEBI (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009 as accessed on, June 29, 2021,
[56] SEBI Board Meeting PR No. 22/2021, as accessed on June 30, 2021
https://www.sebi.gov.in/media/press-releases/jun-2021/sebi-board-meeting_50771.html.
[57] SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, as accessed on June 30, 2021
[58] “RBI releases Consultative Document on Regulation of Microfinance”, Press Releases, Reserve Bank of India, June 14, 2021, https://rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=51725.
[59] Draft Emigration Bill, 2021, https://mea.gov.in/Images/amb1/Emigration-Bill-2021.pdf.
[60] Tribunal, Appellate Tribunal and other Authorities (Qualifications, Experience and other Conditions of Service of Members) (Amendment) Rules, 2021, https://egazette.nic.in/WriteReadData/2021/228033.pdf.
[61] The Tribunal, Appellate Tribunal and other Authorities (Qualifications, Experience and other Conditions of Service of Members) Rules, 2020, Ministry of Finance, February 12, 2020, https://egazette.nic.in/WriteReadData/2020/216109.pdf.
[62] The Finance Act, 2017, Ministry of Law and Justice, March 31, 2017, https://egazette.nic.in/WriteReadData/2017/175141.pdf.
[63] The Tribunals Reforms (Rationalisation and Conditions of Service) Ordinance, 2021, Ministry of Law and Justice, April 4, 2021, http://egazette.nic.in/WriteReadData/2021/226364.pdf.
[64] Draft Model Rules on Live Streaming and Recording of Court Proceedings, e-Committee, Supreme Court of India, https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s388ef51f0bf911e452e8dbb1d807a81ab/uploads/2021/06/2021060752.pdf.
[65] “e-Committee of Supreme Court releases Draft Model Rules for Live-Streaming and Recording of Court Proceedings; Comments/inputs sought from stakeholders”, Press Information Bureau, Ministry of Law and Justice, June 7, 2021.
[66] “Cabinet approves Model Tenancy Act for circulation to the States/Union Territories for adoption”, Press Information Bureau, Ministry of Housing and Urban Affairs, June 2, 2021.
[67] The Model Tenancy Act, 2021, Ministry of Housing and Urban Affairs, June 2, 2021, http://mohua.gov.in/upload/whatsnew/60b7acb90a086Model-Tenancy-Act-English-02.06.2021.pdf.
[68] The Constitution of India, https://www.india.gov.in/sites/upload_files/npi/files/coi_part_full.pdf.
[69] No.J-10/3/2018-CPU, Department of Consumer Affairs, June 21, 2021, https://consumeraffairs.nic.in/sites/default/files/file-uploads/latestnews/Comments_eCommerce_Rules2020.pdf.
[70] G. S. R. 462 (E), The Gazette of India, Department of Consumer Affairs, July 23, 2020, https://egazette.nic.in/WriteReadData/2020/220661.pdf.
[71] The Consumer Protection Act, 2019, https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/15256/1/a2019-35.pdf.
[72] Draft Oilfields (Regulation and Development) Amendment Bill, 2021, Ministry of Petroleum and Natural Gas, June 15, 2021, https://mopng.gov.in/files/Whatsnew/website_0001.pdf.
[73] Oilfields (Regulation and Development) Act, 1948, Ministry of Petroleum and Natural Gas, India Code, as on June 24, 2021, https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/1397/3/A1948-53.pdf.
[74] Roadmap for Ethanol blending in India 2020-25, NITI Aayog, June 2021, http://niti.gov.in/sites/default/files/2021-06/EthanolBlendingInIndia_compressed.pdf.
[75] “Cabinet approves Minimum Support Prices (MSP) for Kharif Crops for marketing season 2021-22”, Press Information Bureau, Cabinet Committee on Economic Affairs, June 9, 2021.
[76] Consultation Paper on Indian Digital Ecosystem of Agriculture (IDEA), Department of Agriculture, Cooperation & Farmer Welfare, June 1, 2021, https://agricoop.nic.in/sites/default/files/IDEA%20Concept%20Paper_mod01062021_1.pdf.
[77] Office Memorandum Z-11021/16/2021-IT, Ministry of Agriculture & Cooperation, June 9, 2021
[78] “Public comments sought on the Cinematograph (Amendment) Bill 2021”, Ministry of Information and Broadcasting, June 18, 2021, https://mib.gov.in/sites/default/files/Public%20comments%20sought%20on%20Cinematograph%20%28Amendment%29%20Bill%202021.pdf.
s The Cinematograph Act, 1952, https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/2170/1/A1952__37.pdf.
[80] G.S.R 416(E), Gazette of India, Ministry of Information and Broadcasting, June 17, 2021, https://egazette.nic.in/WriteReadData/2021/227661.pdf.
[81] The Cable Television Networks Rules, 1994
https://www.trai.gov.in/sites/default/files/CableTelevisionNetworksRules1994.pdf.
[82] No. 18-8/2020-CS-I, Department of Telecommunications, November 5, 2020, https://dot.gov.in/sites/default/files/2020_11_05%20OSP%2 0CS.pdf.
[83] No 18-8/2020-CS-I (Pt.), Department of Telecommunications, June 23, 2021, https://dot.gov.in/sites/default/files/Revised%20OSP%20Guidelines.pdf.
[84] The Essential Defence Services Ordinance, 2021, Gazette of India, Ministry of Law and Justice, June 30, 2021, https://egazette.nic.in/WriteReadData/2021/228004.pdf.
[85] “Raksha Mantri Shri Rajnath Singh approves policy on archiving, declassification & compilation of war/operations histories”, Press Information Bureau, Ministry of Defence, June 12, 2021.
[86] G.S.R. 385(E)., Code on Social Security (Employee’s Compensation) (Central) Rules, 2021, Ministry of Labour and Employment, June 3, 2021, https://egazette.nic.in/WriteReadData/2021/227359.pdf.
[87] Code on Social Security, 2020, Ministry of Labour and Employment, September 2020.
[88] G.S.R 422(E), Gazette of India, Ministry of Mines, June 18, 2021, https://egazette.nic.in/WriteReadData/2021/227723.pdf.
[89] Mineral (Auction) Rules, 2015
https://ibm.gov.in/writereaddata/files/06232017113706Mineral_Auction_Rules_2015.pdf.
[90] G.S.R 421(E), Gazette of India, Ministry of Mines, June 18, 2021, https://egazette.nic.in/WriteReadData/2021/227724.pdf.
[91] Mineral (Evidence of Mineral Contents) Rules, 2015
[92] Draft Mineral (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Minerals) Concession (Fourth Amendment) Rules, 2021, Ministry of Mines, June 18, 2021, https://www.mines.gov.in/writereaddata/UploadFile/PLCPNoticedated1806202Minerals.pdf.
[93] Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Minerals) Concession Rules, 2016, Ministry of Mines, March 4, 2021, https://ibm.gov.in/writereaddata/files/10202016094948MCR_2016_18092016%20from%20SKS.pdf.
[94] The Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957
https://mines.gov.in/writereaddata/UploadFile/MMDR%20Act,1957.pdf.
[95] The Electricity (Rights of Consumers) (Amendment) Rules, 2021, Ministry of Power, June 28, 2021, https://egazette.nic.in/WriteReadData/2021/227983.pdf.
[96] G.S.R. 818 (E), Ministry of Power, December 31, 2020, https://powermin.gov.in/sites/default/files/uploads/Consumers_Rules_2020.pdf.
[97] No. 23/6/2021-R&R Part 1 – Seeking comments on Discussion paper on redesigning the Renewable Energy Certificate (REC) Mechanism, Ministry of Power, June 4, 2021, https://powermin.gov.in/sites/default/files/webform/notices/revised_discussion_paper_on_REC_mechanism_07_June_2021.pdf.
[98] Validity period of Teachers Eligibility Test qualifying certificate extended from 7 years to lifetime - Shri Ramesh Pokhriyal 'Nishank', Press Information Bureau, Ministry of Education, June 3, 2021.
[99] Guidelines for the development of e-content for Children with Disabilities, Ministry of Education, released on June 8, 2021, https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/CWSN_E-Content_guidelines.pdf.
[100] G.S.R. 394(E), Gazette of India, Ministry of Road Transport and Highways, June 7, 2021, https://egazette.nic.in/WriteReadData/2021/227440.pdf.
[101] G.S.R. 410 (E), Gazette of India, Ministry of Road Transport and Highways, June 14, 2021, https://egazette.nic.in/WriteReadData/2021/227631.pdf.
[102] “Ministry of Road Transport & Highways Notifies Rules for Accredited Driver Training Centers”, Press Information Bureau, June 11, 2021.
[103] “Ministry of Road Transport & Highways Notifies Common Format for Issuance of PUC (Pollution Control Certificate) Across the Country”, Press Information Bureau, Ministry of Road Transport and Highways, June 17, 2021.
[104] National Strategy and Roadmap for Sustainable Tourism, Ministry of Tourism, June 2, 2021, https://tourism.gov.in/sites/default/files/2021-06/Draft%20Strategy%20for%20Sustainable%20Tourism%20Ver%203%20June%202.pdf.
[105] National Strategy and Roadmap for Development of Rural Tourism in India, An initiative towards Aatmanirbhar Bharat, Ministry of Tourism, June 12, 2021, https://tourism.gov.in/sites/default/files/2021-06/Draft%20Strategy%20for%20Rural%20Tourism%20June%2012.pdf.
[106] National Strategy and Roadmap for Medical and Wellness Tourism, Ministry of Tourism, June 12, 2021, https://tourism.gov.in/sites/default/files/2021-06/Draft%20Strategy%20for%20Medical%20and%20Wellness%20Tourism%20June%2012.pdf.
[107] National Strategy and Roadmap for MICE Industry, Ministry of Tourism, June 12, 2021, https://tourism.gov.in/sites/default/files/2021-06/Draft%20Strategy%20for%20MICE%20tourism%20June%2012.pdf.
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